जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) के एलजी मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने कहा कि अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त किए जाने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है. मनोज सिन्हा एसकेआईसीसी में 19वें लीगल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग के उद्घाटन समारोह में कहा कि दशकों से, ऐसे वर्ग थे जो संसद में पारित कानूनों के लाभों से वंचित थे. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद, 800 से ज्यादा कानूनों का लाभ जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिला है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जम्मू-कश्मीर में अच्छा बदलाव आया है.
एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यहां पटवारी जिलाधिकारी से ज्यादा शक्तिशाली था. हमने सभी राजस्व रिकॉर्ड को तीन भाषाओं में डिजिटल कर दिया है. ‘साम्राज्य’ खत्म हो गया है. कुछ लोग हैं जिन्हें इससे समस्या है. एलजी ने कहा कि साल 2019 के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में कई बड़े प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि जी-20 कार्यक्रम कामयाबी से आयोजित हुआ. इसकी चर्चा गोवा में होने वाली मेन बैठक से भी अधिक हुई. आज जम्मू-कश्मीर दुनियाभर में जाना जाता है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी ने सोसायटी के वंचित वर्गों को इंसाफ सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है. यह देश के सुदूर हिस्सों में न्याय प्रणाली स्थापित करने में सक्षम है.
बता दें कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर से हटने के बाद यहां पहले से काफी ज्यादा शांति है. विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं. आतंक भी पहले से काफी कम हो गया. चुन-चुनकर आतंकी मारे गए हैं. घाटी में शांति बहाल है. कश्मीर में जी20 जैसी अहम बैठक भी हो चुकी है. विकास की धारा घाटी में तेजी से बह रही है. कानून-व्यवस्था का मसला यहां काफी कम रह गया. युवा एजुकेशन और करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं.
