पहलगाम आतंकी हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जानें क्या हैं याचिकाकर्ताओं की मांगें

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम (कश्मीर) में हुए आतंकी हमले का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आ गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश में इस हमले को लेकर गहरी चिंता है — न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी।

पहलगाम आतंकी हमला – 22 अप्रैल 2025

• 📍 स्थान: बैसरन घाटी, पहलगाम (जम्मू-कश्मीर)

• ⚰️ मृतक: 26 लोग (अधिकांश पर्यटक)

• 🧨 जिम्मेदारी: TRF (द रेसिस्टेंस फ्रंट), लश्कर-ए-तैयबा का छद्म संगठन

• ❗ TRF ने बाद में अपने दावे से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL)

• 🗓️ सुनवाई: आज (1 मई 2025)

• 🧾 मांगें:

  1. हमले की न्यायिक जांच — एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग गठित हो

  2. पर्यटक क्षेत्रों में खुफिया नेटवर्क, रीयल-टाइम निगरानी, और त्वरित प्रतिक्रिया बलों की तैनाती

  3. CRPF और NIA को निर्देश देने की अपील कि वे ठोस सुरक्षा योजना बनाएं

  4. पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती

  5. भारत के पर्यटन आधारित राज्यों की अर्थव्यवस्था पर हमलों का असर उजागर किया गया

भारत-पाकिस्तान संबंधों पर असर

• 🔺 हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए:

  • सिंधु जल संधि निलंबित

  • अटारी बॉर्डर को बंद किया गया

• 🕵️‍♀️ NIA और जम्मू-कश्मीर पुलिस जांच में जुटी

• 💰 तीन संदिग्धों पर ₹60 लाख का इनाम घोषित

इस हमले के प्रभाव

• पर्यटन: घाटी में पर्यटन का सीजन चल रहा था, जिससे बड़ी आर्थिक क्षति

• सुरक्षा: स्पष्ट संकेत कि आतंकी संगठन अभी भी घाटी में सक्रिय हैं, और सुरक्षा व्यवस्था में खामियां

• राष्ट्रीय नीति: PIL से अपेक्षा की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक नीति पर काम करने को बाध्य करे