झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट (BSL) में हुई त्रासदीपूर्ण घटना और उसके बाद के तेज़ राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक घटनाक्रम को दर्शाती है। इस मामले में स्थानीय विस्थापितों, प्रशासन और BSL प्रबंधन—तीनों के बीच वर्षों पुराना विवाद एक दुखद मोड़ पर पहुँच गया, जिसमें एक युवक की मौत हुई और कई घायल हुए।
घटना का सारांश: बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापितों का आंदोलन
🔥 क्या हुआ?
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3 अप्रैल (गुरुवार) को BSL गेट पर विस्थापितों ने नियोजन (रोजगार) की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
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प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन शाम को CISF द्वारा लाठीचार्ज हुआ।
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26 वर्षीय प्रेम महतो की मौत, और कई अन्य (महिलाएं समेत) घायल हुए।
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इसके बाद विस्थापित उग्र हो गए—3 हाईवा गाड़ियां जला दीं, BSL के सभी गेट जाम, और एक बस में आग लगा दी गई।
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तेनू नहर को दो जगह से काट दिया गया, जिससे प्लांट में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई।
विवाद की पृष्ठभूमि
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1962 में BSL निर्माण के लिए 64 मौजा (गांवों) की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी।
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उस समय वादा किया गया था कि प्रभावित परिवारों को नौकरी दी जाएगी।
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पहले कुछ को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दी गई, लेकिन बाद में प्रक्रिया बदल दी गई।
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4 साल पहले 3000 विस्थापितों को अप्रेंटिसशिप दी गई, लेकिन बहुत कम को स्थायी नियुक्ति मिली।
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बाकियों ने समय-समय पर आंदोलन और मांगें उठाईं।
प्रशासन और BSL प्रबंधन की प्रतिक्रिया
✅ प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें मानी गईं:
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तीन हफ्तों में नए पद सृजित कर तीन महीने में सभी अप्रेंटिस को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
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BSL को कोचिंग की व्यवस्था करने का निर्देश।
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मृतक प्रेम महतो के परिवार को:
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₹20 लाख मुआवजा
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एक सदस्य को नौकरी
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BSL के मुख्य महाप्रबंधक (HR) हरी मोहन झा को गिरफ्तार किया गया — यह एक कठोर लेकिन प्रतीकात्मक कदम है, जिससे प्रशासन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जवाबदेही तय की जाएगी।
जनता और सामाजिक भावनाएं
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स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है, लेकिन मांगें माने जाने के बाद तनाव कुछ कम हुआ है।
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बोकारो बंद की घोषणा के साथ, आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया।
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स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है, भारी पुलिस बल तैनात है।
मामले का सामाजिक और राजनीतिक महत्व
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यह मुद्दा विकास बनाम विस्थापन की पुरानी बहस को फिर से सामने लाता है।
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जो लोग देश के लिए ज़मीन देते हैं, वो पीढ़ियों तक रोजगार के लिए लड़ते रहते हैं—यह विडंबना झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे औद्योगिक राज्यों में बार-बार देखने को मिलती है।
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प्रशासन और कॉर्पोरेट प्रबंधन के बीच पारदर्शिता की कमी, और स्थानीय समुदायों के प्रति असंवेदनशीलता, इस तरह की घटनाओं की जड़ में होती है।
