मध्य प्रदेश सरकार के बेड़े में नया जेट विमान शामिल होगा. नए जेट विमान खरीदने की मंजूरी मोहन कैबिनेट दे दी है. आज बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिये गये. बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हर जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं. 14 जुलाई को इंदौर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे.
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 9271 करोड़ मंजूर
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, “नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत मप्र विधानसभा को पेपर लेस किया जा रहा है. इस योजना की मंजूरी दी गई है. इसमें 23 करोड़ रु की राशि खर्च होगी. जिसमे 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य देगी. इसके अलावा मप्र में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली 7 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिसमें 9271 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.”
मध्य प्रदेश सरकार के बेड़े में शामिल होगा नया जेट
मंत्री विजयवर्गीय के अनुसार राज्य सरकार ने कनाडा की कंपनी से 233 करोड़ रुपये में जेट विमान खरीदने का फैसला किया है. विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के बाद बेड़े में नया जेट विमान शामिल होगा. जेट विमान की खरीदारी टेंडर के जरिये होगी. मोहन कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगायी. जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई जेल निर्माण करने का फैसला लिया है. सीधी जिले में बोकारो नदी पर सिंचाई योजना शुरू की जायेगी.
20 माह में आएगा नया विमान
नया चैलेंजर 3500 विमान 20 माह में मिलेगा। सरकार की आवश्यकता के अनुसार कंपनी इस विमान को आठ सीटर बना रही है। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि डॉ. मोहन यादव को अगले 20 माह किराये के विमान में ही उड़ान भरनी होगी।
चैलेंजर 3500 के बारे में
चैलेंजर 3500 अपनी श्रेणी में सबसे अधिक एडवांस तकनीक से बना है। इसमें इंडस्ट्री का पहला वॉयस-कंट्रोल्ड केबिन और नए जमाने की सीटें लगी हैं। चैलेंजर 3500 विमान स्थिरता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का बेहतरीन मिश्रण प्रदान करता है, जिसके सहारे आप किसी भी मौसम में लंबी उड़ान भर सकते हैं।
बेहतरीन केबिन अनुभव
चैलेंजर 3500 बेहतरीन केबिन अनुभव प्रदान करता है। इसे 2022 रेड डॉट के बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। यह विमान के इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन होने की पुष्टि करता है।
मोहन कैबिनेट की बैठक ने लिये कई अहम फैसले
3310 हेक्टेयर जमीन पर 11 गांव के दस हजार से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने 46 करोड़ रुपये की बोकारो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग को एससी एसटी से कम छात्रवृत्ति मिलती है. राज्य सरकार ने इस वर्ग के बच्चों को भी समान छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया है.
