बजट से पहले किसानों को बड़ी राहत, इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने को मोदी कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम बजट से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है. मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार को 2 अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई. इस फैसले से किसानों को भी फायदा पहुंचेगा. साथ ही एग्री सेक्टर समेत क?...
31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू
भारतीय संसद का बजट सत्र 2025 आगामी 31 जनवरी से शुरू होगा। इस महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से होगी। केंद्रीय वित?...
₹10 लाख है इनकम तो मिलने जा रहा है तोहफा, नहीं लगेगा ₹1 भी TAX! वित्त मंत्री दे सकती हैं सबसे बड़ा तोहफा
आम बजट 2025 से करदाताओं को बड़ी उम्मीदें हैं, और इस बार इनकम टैक्स में छूट की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, और इसके संभावित प्रावधानों ?...
बजट के पहले क्यों बनाया जाता है हलवा? क्या है इसका इतिहास?
हलवा सेरेमनी भारत के आम बजट से जुड़ी एक खास और ऐतिहासिक परंपरा है, जो बजट तैयार करने और उसकी छपाई प्रक्रिया के शुरू होने के अवसर पर मनाई जाती है। यह आयोजन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मच?...
टू-व्हीलर की घट सकती है कीमत, बजट में बाइक पर GST घटाकर 18% करने की मांग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आगामी आम बजट से कई उद्योगों और विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण अपेक्षाएँ हैं। इस बार बजट में टैक्स रियायतों और नीतिगत सुधारों पर ध्य...
रत्न और आभूषण उद्योग ने आगामी बजट में GST घटाकर 1% करने की रखी मांग
आगामी आम बजट 2025-26 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ महत्वपू?...
हेल्थकेयर सेक्टर के लिए उठी बजट में अधिक आवंटन की मांग, वित्त मंत्री के सामने रखे गए ये मुद्दे
NATHEALTH (नेशनल एसोसिएशन ऑफ टास्क फोर्स ऑन हेल्थकेयर) ने आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मांगें और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। ये सिफारिशें भारत की बढ़त?...
राज्यों ने सीतारमण से 50 वर्षीय इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम में अधिक राशि देने की मांग की
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों ने 50 साल की ब्याज-मुक्त ऋण योजना के तहत अधिक राशि देने की मांग रखी। सीतारमण ने अपने बयान...
