सुप्रीम कोर्ट का असम में निर्वासन पर याचिका पर विचार से इनकार, जानें क्या कुछ कहा
केंद्र और असम सरकार द्वारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अपनाई गई "पुश बैक" (Push Back) नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिससे यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा...
बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठियों पर गृह मंत्रालय हुआ और सख्त
भारत सरकार द्वारा बांग्लादेशी और म्यांमार से अवैध रूप से भारत में घुसे घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान और नई सख्ती का संकेत देती है। नीचे इसका मुख्य सारांश और विश्लेषण प्रस्तुत है...
नागरिकता रजिस्टर का काम शीघ्र प्रारंभ हो तथा पाकी नागरिकों व उनके स्लीपर सेलों को बाहर खदेड़ा जाए : विहिप
विश्व हिन्दू परिषद ने आज मांग की है कि भारत में नागरिकता रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ कर पाकिस्तानी नागरिकों के साथ उनके स्लीपर सेलों को सीमा पार खदेड़ा जाए। विहिप के केन्द्रीय स?...
‘2015 के बाद आए लोगों को भेजेंगे उनके देश, अगर…’, असम के सीएम ने CAA को लेकर दी चेतावनी
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार (15 जुलाई 2024) को सीएए को लेकर अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नियमों के अधिसूचित होने के चार महीने बाद राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तह...
