केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी सुधारों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जो राज्यों और शहरी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करेंगी।
राज्यों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज और वित्तीय सहायता:
🔹 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज अगले 50 साल के लिए राज्यों को प्रदान किया जाएगा।
🔹 इस कर्ज से राज्यों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राहत मिलेगी और वे अपनी विकास योजनाओं को सशक्त तरीके से लागू कर सकेंगे।
नई परियोजनाओं के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना:
🔹 सरकार ने 2025-2030 की अवधि के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना की शुरुआत की घोषणा की है।
🔹 इस योजना का उद्देश्य नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जुटाना और मौजूदा परिसंपत्तियों से राजस्व उत्पन्न करना है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए निवेश:
🔹 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये का परिव्यय की घोषणा की गई है।
🔹 इस निवेश से भारत के तकनीकी क्षेत्र में AI अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
जल जीवन मिशन का विस्तार:
🔹 जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल करने के लिए बजट व्यय में वृद्धि की जाएगी।
🔹 इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में जल आपूर्ति की सुविधा सुनिश्चित करना है।
शहरी क्षेत्रों में सुधार:
🔹 शहरी क्षेत्र सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि शहरों का विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जा सके।
यह बजट राज्यों, बुनियादी ढांचे, और तकनीकी क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज मिलने से वे अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति दे सकेंगे, जबकि नई परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना और AI में निवेश भारत को एक आधुनिक और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित राष्ट्र बनाने की दिशा में मदद करेगा।
