राजकोट अग्निकांड: एसआईटी ने सौंपी जांच रिपोर्ट, विभागीय खामियों का खुलासा

सूत्रों की मानें तो, प्रारम्भिक रिपोर्ट में कई खामियां बताई गई हैं। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का जिक्र किया गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग के साथ फायर सेफ्टी विभाग की लापरवाही का जिक्र किया गया है। गेमिंग जोन के संचालक कानून को ताक पर रखकर गेमिंग जोन चला रहे थे। उच्च अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध बताई गई है। एसआईटी रिपोर्ट में उन अधिकारियों की भूमिका तलाशने की बात कही है, जिनकी तस्वीरें गेमिंग जोन में उद्घाटन के वक्त सामने आई थीं। नगर निगम के अधिकारियों की लूट की कहानी भी बताई गई है कि कैसे अधिकारी निगम में रहकर काली कमाई करते रहे। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने 100 पृष्ठ की अंतरिम रिपोर्ट में गुजरात पुलिस अधिनियम (जीपी एक्ट) की धारा 33 में कुछ बदलाव का सुझाव दिया है, जो स्थानीय पुलिस को ऐसे खेल क्षेत्रों को लाइसेंस देने का अधिकार देता है। त्रिवेदी ने कहा, हमने सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। हमने पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर नियोजन और सड़क एवं भवन विभाग की ओर से खामियां पाईं। हमने उनकी लापरवाही के बारे में प्रासंगिक सबूत एकत्र किए हैं और अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। एसआईटी ने गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 33 में कुछ बदलावों का सुझाव दिया है, जिसके तहत स्थानीय पुलिस ऐसी मनोरंजन सुविधाओं के लिए परिसर लाइसेंस और टिकट लाइसेंस देती है। हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। एसआईटी जांच अभी भी जारी है।