भारत सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी है। डीजीएफटी की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं) की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि इस चावल की खेप को कुछ शर्तों के तहत निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।
अधिसूचना के मुताबिक जिन्हें ये अनुमति दी गई है, उसमें पहले से जहाज पर चावल की लदान शुरू होना शामिल है। डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की मंजूरी और अन्य सरकारों के अनुरोध पर निर्यात की भी अनुमति दी जाएगी।
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने गैर बासमती चावल पर निर्यात शुल्क लगाया था। निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत था। वर्ष 2021-2022 के दौरान करीब 150 देशों को गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया था। वहीं भारत में इसके उत्पादन की बात करें तो चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत की वैश्विक भागेदारी 40 प्रतिशत है।