उत्तरप्रदेश में योगी सराकर के आदेश के बाद अवैध मदरसों की जाँच कर रही विशेष जाँच टीम (SIT) ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में 13 हजार अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। इनमें अधिकतर मदरसे नेपाल सीमा के पास चलते मिले। ये भी पता चला कि इन अवैध मदरसों को पिछले दो दशकों में ही बनाकर खड़ा गया है और इसे बनाने के लिए पैसा खाड़ी देशों से आया था।
सूत्रों से दी गई एसआईटी रिपोर्ट की अन्य जानकारियों में बताया गया है कि जिन 13 हजार मदरसों पर कार्रवाई के लिए कहा गया है, उनमें से कुछ बहराइच, श्रावस्ती, महराजगंज जैसे 7 जिलों में है। चौंकाने वाली बात ये है कि हर बॉर्डर वाले जिले में इनकी संख्या 500 पार है, लेकिन जब एसआईटी ने इनकी आमदनी और खर्चे का हिसाब-किताब माँगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं था।
टीम को आशंका है कि कहीं किसी सोची-समझी साजिश के तहत इन मदरसों का निर्माण न हुआ हो और इन्हें बनाने में टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम हवाला के जरिए न भेजी गई हो।
ये शक इसलिए भी और बढ़ रहा है क्योंकि जाँच के दौरान जब अधिकारियों ने पूछा कि मदरसा कैसे बना तो उन्होंने बताया कि चंदे की रकम से। मगर, जब कहा गया कि वो चंदा देने वालों का नाम बताएँ तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा और न ही वह दानदाताओं का नाम बता पाए।
इसके अलावा ये भी सामने आया है कि इन मदरसों में बच्चों का यौन शोषण भी होता रहा है। साथ ही ये बात भी निकलकर आई है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी पाने में समस्या होती है।
ऐसे ही कुछ 23 हजार मदरसे जिनकी जाँच एसआईटी ने की, उनमें से 5 हजार के पास मान्यता अस्थायी मिली। वहीं कुछ ऐसे मिले जिन्हें देखकर लगा कि वो मान्यता के मानक पूरे करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। राज्य में केवल 5 हजार मदरसे ही ऐसे थे जिनमें कोई दिक्कत नहीं दिखी।
नेपाल सीमा से जुड़े शहरों में मदरसे
एसआईटी ने जिन 13 हजार अवैद्य मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है वे नेपाल सीमा से जुड़े शहरों में संचालित हो रहे हैं। एसआईटी के मुताबिक, ज्यादातर मदरसे अपने हिसाब-किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। ऐसे अवैध मदरसों से शिक्षा प्राप्त करने वालों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है। इन्हीं कारणों से इनपर कार्रवाई की बात कही जा रही है।
100 करोड़ रुपए की फंडिंग का खुलासा
जानकारी के मुताबिक, बीते 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती ,महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर जैसे जिलों में तेजी से बने हैं ऐसे मदरसे। नेपाल सीमा से लगे शहरों के 80 मदरसों को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात भी सामने आई थी। इस जानकारी के बाद ही एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे।
