उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए गए।
मुख्य घोषणाएं और फैसले:
स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र:
- तीन नए मेडिकल कॉलेज
- बागपत, कासगंज और हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
- ये कॉलेज पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के अंतर्गत संचालित होंगे।
- स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर
- 166 बेड वाले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को बलरामपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा।
- केजीएमयू (KGMU) का सेटेलाइट सेंटर भी बलरामपुर मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बनेगा।
बुनियादी ढांचा और एक्सप्रेसवे:
- गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कनेक्शन:
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।
- चित्रकूट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का कार्य शुरू होगा।
- नया सिग्नेचर ब्रिज:
- यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव।
- सलोरी-हेतापट्टी-झूंसी के बीच फोर लेन पुल की मंजूरी।
- प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेसवे:
- प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर को जोड़ने वाला नया एक्सप्रेसवे।
युवाओं और शिक्षा के लिए पहल:
- स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण:
- युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन:
- 62 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से अपग्रेड किया जाएगा।
- 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंशन, इन्क्यूबेशन और ट्रेनिंग (CIIIT) स्थापित किए जाएंगे।
उद्योग और निवेश:
- नई एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति 2024:
- एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू होगी।
- फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए प्रोत्साहन:
- निवेशकों को भूमि सब्सिडी सहित अन्य लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव।
- नगर निगमों के लिए बॉन्ड जारी:
- प्रयागराज, वाराणसी, और आगरा नगर निगमों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे।
प्रयागराज-चित्रकूट विकास:
- SCR की तर्ज पर प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन:
- क्षेत्रीय विकास के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति।
- रीवा नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी:
- प्रयागराज और रीवा के बीच बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए कदम उठाए जाएंगे।
गृह विभाग:
- अभियोजन निदेशालय की स्थापना:
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी।
योगी सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के समग्र विकास को गति देंगे। महाकुंभ के दौरान हुई इस बैठक ने प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक योजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। इन कदमों से उत्तर प्रदेश को औद्योगिक, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
