उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपराध और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति को गंभीरता से लागू किया है। यह न केवल अपराध के आँकड़ों में दिख रहा है, बल्कि आतंकी नेटवर्क और संगठित अपराध तंत्र के विरुद्ध की गई कार्रवाई से भी साबित होता है। नीचे इस पूरे घटनाक्रम को बिंदुवार तरीके से समझाया गया है:
मुख्य उपलब्धियाँ (2017-2025)
| उपलब्धि | आँकड़े |
|---|---|
| ढेर किए गए खूंखार अपराधी | 230 |
| नष्ट किए गए स्लीपर सेल | 142 (131 सक्रिय मॉड्यूल समेत) |
| फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ | 11 |
| नकली नोट केस | ₹47.03 लाख के साथ 41 जालसाज गिरफ्तार |
| विदेशी नागरिक हिरासत | 173 रोहिंग्या/बांग्लादेशी |
| धर्मांतरण सिंडिकेट | 20+ सिंडिकेट का पर्दाफाश |
| साइबर अपराधी | 19 गिरफ्तार, जिनमें 4 चीनी नागरिक |
मुख्य रणनीतियाँ और तकनीकी उपाय
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ATS (Anti-Terror Squad) को आधुनिक इंटेलिजेंस और तकनीक से लैस किया गया।
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टेरर फंडिंग, धार्मिक कट्टरवाद, नकली दस्तावेजों और विदेशी घुसपैठ जैसे अपराधों पर विशेष फोकस।
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डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आतंकी संगठनों से जुड़े स्लीपर मॉड्यूल जैसे:
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ISIS
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AQIS (Al-Qaeda in the Indian Subcontinent)
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JMB (Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh)
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ABT (Ansar-ul-Bangla Team)
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LeT (Lashkar-e-Taiba)
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JeM (Jaish-e-Mohammed)
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HM (Hizbul Mujahideen)
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IM-SIMI
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PFI
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ISI और नक्सली ग्रुप्स
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विशेष कार्रवाइयाँ
1. स्लीपर सेल ऑपरेशन
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142 स्लीपर सेल ध्वस्त, जिनमें आतंकियों को शरण देने वाले और खुफिया जानकारी लीक करने वाले मॉड्यूल शामिल थे।
2. फंडिंग नेटवर्क का खुलासा
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11 फंडिंग चैनलों का भंडाफोड़, जो आतंकी गतिविधियों को आर्थिक सहायता देते थे।
3. विदेशी घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज
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रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के 173 मामलों में गिरफ्तारी/हिरासत।
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नकली सिम कार्ड और पहचान दस्तावेज़ों के जरिए साइबर फ्रॉड — 19 अपराधियों की गिरफ्तारी (जिनमें 4 चीनी नागरिक भी शामिल)।
4. धार्मिक रूपांतरण और सांप्रदायिक साजिशें
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20 से अधिक धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश, जो विदेशों से फंडिंग प्राप्त कर रहे थे।
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अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के दौरान दंगे फैलाने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई।
योगी सरकार की नीति की विशेषताएँ
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Zero Tolerance Policy — अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा।
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ATS को स्वतंत्र और तकनीकी रूप से उन्नत किया गया।
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कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क — लोकल पुलिस, ATS, STF और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल।
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सख्त कानूनों (NSA, UAPA, Gangster Act, Goonda Act) का प्रभावी उपयोग।
