उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में वर्ष 2025-26 के तबादला नीति और उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 (Global Capability Center Policy) को मंजूरी दी गई है। यह दो महत्वपूर्ण फैसले राज्य प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
तबादला नीति 2025-26
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अवधि: यह नीति 15 मई से 15 जून 2025 तक लागू रहेगी।
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मुख्य विशेषताएं:
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पिछले वर्ष की नीति के अधिकांश प्रावधान यथावत हैं।
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आकांक्षात्मक जिले और विकास खंडों में कोई पद रिक्त न रहने की विशेष व्यवस्था की गई है।
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यह निर्णय सुशासन और सेवा वितरण में समानता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 (Uttar Pradesh GCC Policy-2024)
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उद्देश्य: वैश्विक कंपनियों द्वारा स्थापित किए जा रहे Capability Centers (GCCs) को प्रोत्साहित करना और उत्तर प्रदेश को IT व सेवा क्षेत्र में एक ग्लोबल हब बनाना।
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GCC किन क्षेत्रों में कार्य करते हैं?
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IT सेवाएं
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वित्त एवं लेखा
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मानव संसाधन (HR)
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ग्राहक सहायता
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अन्य सेवा क्षेत्र
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लाभार्थी क्षेत्र:
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सॉफ्टवेयर और तकनीक
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बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI)
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दूरसंचार, मीडिया, मनोरंजन
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सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण
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प्रस्तावित लाभ/प्रोत्साहन:
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भूमि उपादान, स्टाम्प ड्यूटी छूट या प्रतिपूर्ति
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पूंजीगत और ब्याज सब्सिडी
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भर्ती सब्सिडी, EPF सहयोग
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प्रतिभा विकास, कौशल प्रोत्साहन, IPR सब्सिडी
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विशेष परिस्थितियों में गैर-वित्तीय सहायता
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विकास की दिशा में प्रभाव:
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टियर 1, 2, और 3 शहरों का विकास
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रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को गति
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