धामी कैबिनेट की बैठक में गौवंश से लेकर तीर्थंटन को लेकर हुए महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट बैठक: प्रमुख निर्णय (मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में)

तिथि: [आप तिथि जोड़ सकते हैं]
स्थान: सचिवालय, देहरादून

राष्ट्रीय सुरक्षा

• ‘ऑपरेशन सिदूर’ की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। भारतीय सेना के इस पराक्रम को सराहा गया।

1. ऊर्जा विभाग

• मैकेंजी कंपनी ने राज्य में ऊर्जा विभाग को हो रहे घाटे पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

• आगे की रणनीति उसी के आधार पर तय की जाएगी।

2. मुख्यमंत्री राहत कोष

• कोष की राशि उन्हीं बैंकों में जमा की जाएगी जहाँ अधिक ब्याज (लाभांश) प्राप्त होगा, ताकि अधिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो।

3. पशुपालन विभाग

✅ पोल्ट्री फार्म प्रोत्साहन योजना:

• पहाड़ी जिलों में पोल्ट्री फार्म पर 40% सब्सिडी।

• मैदानी जिलों में 30% सब्सिडी।

✅ गौशालाओं का निर्माण और गोवंश सुरक्षा:

• राज्य में 16,000 से अधिक आवारा पशु सड़कों पर हैं।

• इनको गौशालाओं में लाने के लिए विशेष योजना:

  • पशुपालन विभाग अब गौशाला निर्माण हेतु धनराशि देगा।

  • जिलाधिकारी (DM) प्रस्ताव को स्वीकृत कर सकेंगे।

  • NGO द्वारा निर्माण पर:

    • सरकार 60% सब्सिडी देगी,

    • NGO को 40% लागत वहन करनी होगी।

4. वित्त विभाग

• संयुक्त आयुक्त (वित्त) की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली।

5. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

• किशोर न्याय नीति (CCTNS/कॉपस फंड) के उपयोग हेतु नियमावली बनाई गई।

• स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए नई नीति को मंजूरी।

• सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी:

  • सभी जिलों में लागू होगी।

  • ₹30 करोड़ का बजट निर्धारित।

  • हर साल 2,000 एकल महिलाओं को लाभ।

  • 75% सब्सिडी सरकार देगी।

6. कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

• विभाग समन्वयक को विभागाध्यक्ष के रूप में मान्यता।

7. स्वरोजगार योजनाएँ

• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना का विलय।

• अब ये एकीकृत योजना के रूप में लागू होंगी।

8. पर्यटन विभाग

• तपोवन-कुंजापुरी (नरेन्द्रनगर) रोपवे योजना को बढ़ावा।

• टेक्निकल पार्टनर नियुक्त होंगे। डेवलपर अलग से नियुक्त किया जाएगा।

9. गृह विभाग – फायर सर्विस

• 12 मीटर से कम व अधिक ऊंचाई के उद्योगों के लिए नए सुरक्षा मानक लागू।

• एरिया के हिसाब से वर्गीकरण किया गया।

10. स्वजल कार्यक्रम

• 2021 से 2026 तक कर्मचारियों के पदों की निरंतरता दी गई।

11. भूमि रजिस्ट्रेशन

• वर्चुअल रजिस्ट्रेशन (ऑनलाइन पंजीकरण) को लेकर फैसला।

• इससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।

12. पेंशन नीतियाँ

• नई व पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन-कौन से पद अधिसूचित होंगे, इस पर निर्णय।

• भर्ती की अधिसूचना की तिथि को ही मान्य तिथि माना जाएगा।

13. परिवहन विभाग

• ग्रीन सेस (पर्यावरण उपकर) वसूलने का निर्णय।

• प्रवेश उपकर (Entry Tax) में वृद्धि पर फैसला जल्द लागू किया जाएगा।

14. धर्मस्व एवं तीर्थाटन विकास परिषद

• धर्मस्व और तीर्थाटन विकास परिषद के गठन को कैबिनेट की मंजूरी।