क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue) के नेताओं ने जापान की राजधानी टोक्यो में एक अहम बैठक की है. क्वाड की मीटिंग में शामिल सभी नेताओं ने चीन को एक सुर में सख्त संदेश दिया. समूह ने साफ किया कि कोई भी देश किसी दूसरों पर हावी नहीं हो सकता है. इस बयान के जरिए क्वाड देशों ने चीन की बढ़ती आक्रामकता और प्रभाव को चुनौती दी है.
क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं. ये सभी देश इंडो-पैसिफिक में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एकजुट हो रहे हैं. चीन लगातार इंडो-पैसिफिक में अपनी दावेदारी बढ़ा रहा है. क्वाड के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की एकतरफा कार्रवाई जो इलाके की शांति और स्थिरता बिगाड़ सकती हो, उससे से परहेज करना चाहिए. इस संदर्भ में, क्वाड ने चीन की गतिविधियों को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए अपने सख्त रुख का प्रदर्शन किया.
चीन की बढ़ती आक्रामकता पर चिंता
क्वाड के इस बयान के पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके विस्तारवादी रवैया है. चीन ने हाल के सालों में दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ाया है. इसके अलावा, चीन ने ताइवान और दूसरे पड़ोसी देशों के खिलाफ भी आक्रामक कदम उठाए हैं. चीन की इस आक्रामकता ने न केवल क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाला है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
On July 29, FM Kamikawa chaired a Japan- #Australia – #India – #US (#Quad) Foreign Ministers’ Meeting and a luncheon meeting. On the occasion of the meeting, the Quad Foreign Ministers held a joint press occasion and issued a joint statement.
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— MOFA of Japan (@MofaJapan_en) July 29, 2024
क्वाड का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका जैसे देश हैं, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी. क्वाड के बनने का मकसद इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना था. हालांकि, शुरू में इसको ज्यादा महत्वता नहीं दी गई, लेकिन हाल के सालों में चीन की आक्रामक नीतियों के चलते क्वाड की सक्रियता बढ़ गई है. क्वाड के चारों देश मिलकर इंडो-पैसिफिक में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.
इस बैठक में क्वाड मेंबर्स ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया है, जिसमें सैन्य, आपदा प्रबंधन, वैक्सीन और साइबर सुरक्षा शामिल हैं. इसके अलावा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बैठक के अहम बिंदु रहे.
