अमेरिका ने निजी सैन्य समूह ‘वैग्नर’ से जुड़ी चार कंपनियों और एक व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए हैं. ‘वैग्नर’ समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन के नेतृत्व में रूस के खिलाफ किए विद्रोह के बाद यह कदम उठाया गया है. प्रिगोझिन ने पिछले सप्ताहांत अपने लड़ाकों को मॉस्को (रूस की राजधानी) की तरफ कूच करने का आदेश दिया था. हालांकि, प्रिगोझिन ने अचानक रूस के साथ समझौता कर पीछे हटने और बेलारूस जाने की घोषणा कर दी थी.
अमेरिका के वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा मंगलवार को लगाए गए प्रतिबंधों में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और रूस में उन संस्थाओं को लक्षित किया गया है, जो ‘वैग्नर’ समूह और इसके संस्थापक येवगेनी प्रिगोझिन से जुड़ी हैं.
हालांकि प्रतिबंधों का पिछले सप्ताह के विद्रोह से सीधा संबंध नहीं है. अमेरिका ने पहले भी प्रिगोझिन और ‘वैग्नर’ समूह के खिलाफ कई बार प्रतिबंध लगाए हैं. समूह पर 2016 के अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश का भी आरोप है.
Actions forthcoming against Wagner group says US State Department
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— ANI Digital (@ani_digital) June 28, 2023
प्रिगोझिन से संबद्ध मध्य अफ्रीकी गणराज्य में स्थित दो खनन कंपनियों ‘डायमविले एसएयू’ तथा ‘मिडास रिसोर्सेज एसएआरएलयू’ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. साथ ही रूस स्थित सोने की बिक्री से जुड़ी ‘लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी डीएम’ और डायमविले को सहायता प्रदान करने वाले दुबई स्थित ‘इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज जनरल ट्रेडिंग’ पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं.
अमेरिका ने ‘वैग्नर’ समूह के एक रूसी अधिकारी आंद्रेई इवानोव पर भी प्रतिबंध लगाया है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, इवानोव ने माली में हथियार सौदों, खनन परियोजनाओं और ‘वैग्नर’ समूह की अन्य गतिविधियों को अंजाम देने के लिए माली की सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया था.
मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधित की गई कंपनियां ‘वैग्नर ग्रुप’ को धन मुहैया कराने के लिए सोने के अवैध सौदे करती हैं, ताकि समूह यूक्रेन तथा अफ्रीका में अपने सशस्त्र बलों को बनाए रख सके और उनका विस्तार कर सके.
इस बीच, कई अन्य अमेरिकी सरकारी एजेंसियों ने उप-सहारा अफ्रीका में सोने के व्यापार को लेकर मंगलवार को कई परामर्श जारी किए. रूस के अधिकारियों ने प्रिगोझिन और ‘वैग्नर’ समूह के खिलाफ लगाए सशस्त्र विद्रोह के आरोप हटाने और आपराधिक जांच बंद करने की मंगलवार को घोषणा कर दी थी.
