अरब देशों की एकता से विश्व की राजनिति में बनते नये समीकरण

इजराइल और अरब देशों के बीच 60-70 के दशक में बड़ा तनाव था. युद्ध लड़े जा चुके थे और अरब राष्ट्र एक बार भी इजराइल को नहीं हरा सके। 1948, 1956, 1967 में तीन बार इजराइल के खिलाफ युद्ध करने के बावजूद अरब देशों को सफलता नहीं मिली. इज़राइल ने शुरू से ही करो या मरो की नीति अपनाते हुए आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी। सभी यहूदियों को उनके लंबे सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष के लिए दुनिया भर से सहानुभूति मिली। पश्चिमी दुनिया इजराइल के समर्थन में थी कि यहूदियों को डेढ़ हजार साल बाद अपने पूर्वजों की भूमि पर रहने का अवसर मिले। इजराइल के लोग भी उम्मीद से ज्यादा जुझारू साबित हुए.

इजराइल को मान्यता मिलने के बाद से ही मुस्लिम देश उसके खिलाफ हैं। ब्रिटिश कब्जे वाले फ़िलिस्तीन से उभरा द्वि-राष्ट्र सिद्धांत अरब देशों को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने इज़राइल में अल-अक्स मस्जिद पर भी दावा किया था। अल-अक्स मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। इस प्रकार पूरे इस्लाम में इसका विशेष महत्व है। यरूशलेम मुसलमानों के साथ-साथ यहूदियों के लिए भी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था। इन सभी कारणों से मुस्लिम देशों में एकता आई

25 सितम्बर 1969 को सऊदी अरब के राजा ने इस्लामी सम्मेलन बुलाया। मोरक्को में 24 मुस्लिम बहुल देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच बैठक हुई. उस बैठक में इस्लामिक देशों के एक मजबूत संगठन को इस्लाम की आवाज बनाने का प्रस्ताव रखा गया. उसी समय, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस संगठन नामक एक संगठन अस्तित्व में आया, जिसे बाद में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के रूप में जाना गया। संगठन की स्थापना धर्म के आधार पर की गई थी। इस प्रकार जब इजराइल-फिलिस्तीन दो अलग राष्ट्रों की बातचीत चल रही थी, तब 1945 में अरब लीग की स्थापना हुई, लेकिन उस समय 22 देश इसके सदस्य बने। OIC उससे भी बड़ा संगठन बन गया. इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक हितों को बनाये रखना था।

स्थापना के समय धार्मिक हितों की रक्षा के अलावा सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदान-प्रदान भी संगठन का उद्देश्य था। इसके अलावा इन देशों में वैज्ञानिक  दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करने के लिए प्रस्ताव दिए गए, लेकिन समय के साथ संगठन का मुख्य उद्देश्य धर्म-आधारित राजनीति बन गया, लेकिन समय के साथ, वे एक-दूसरे की तुलना में राजनीतिक रूप से अधिक मजबूत और  आर्थिक रूप से सफल होने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे।

इसमें अमेरिका ने भी फूट डाल दी. सऊदी, यूएई जैसे देशों से समझौता कर के अमेरिका ने कई देशों को  रूस के करीब जाने से रोका.अमेरिका ने जिन देशों में निवेश किया वहां अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।लेकिन इजराइल के नाम पर अमेरिका का रवैया हमेशा इजराइल समर्थक रहा है. अमेरिका में रहने वाले मूल यहूदी उद्योगपतियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी

अमेरिका में सरकारें बदलने के बावजूद, इन प्रतिष्ठित और निपुण यहूदियों के इरादों के कारण जब अरब देशों और इज़राइल के बीच तनाव की स्थिति आई, तो अमेरिका ने इज़राइल को सहायता का रास्ता चुना।इस बार भी ऐसा ही हुआ. हमास ने इजराइल पर हमला किया इसके बाद इजराइली सेना ने आक्रामक होकर इसका बदला लिया

इसमें न सिर्फ हमास चरमपंथियों के कैंप तबाह हुए, बल्कि सैकड़ों निर्दोष लोग भी मारे गए. इज़राइल-हमास युद्धविराम के लिए अमेरिकी प्रयास भी विफल रहे अमेरिका ने पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना की. इज़राइल यहीं नहीं रुका। सीरिया मे ईरानी दूतावास पर हमला कराया. भड़के हुए ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया।इजराइल-हमास के युद्ध के बीच अब इजराइल-अरब युद्ध का बिगुल बजने लगा, एसे तंग माहौल में अरब देश एक बार फिर नजदिक आने लगे और इन नज़दिकियों से विश्व की राजनिति में नये समीकरण बनने लगे यहां तक ​​कि जिन देशों के बीच अंदरूनी झगड़े थे वे भी पुराने मतभेद भुलाकर एक-दूसरे के समर्थन में आने लगे हैं। ये देश फ़िलिस्तीन के मुस्लिम नागरिकों के लिए एकजुट हो रहे हैं। आने वाले समय में उनके बीच फिर से भाईचारा बढ़े और इजराइल और इजराइल समर्थक देशों के साथ संबंध घटाने पर विचारणा चल रही है.. तुर्की के राष्ट्रपति – एर्दोआन ने नए सिरे से “अरब देशों की एकता” की जिम्मेदारी ली है। एर्दोआन खुद को मुस्लिम देशों का रक्षक और उद्धारक मानते हैं, एक बार परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने  जो कदम उठाया था वही अब तुर्की के राष्ट्रपति अरब देशों को एकजुट करने की स्थिति में हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति जर्जर है और आंतरिक असंतोष के कारण देश अरब दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। उस मौके का फायदा उठाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अरब देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन इस समय इराक के दौरे पर हैं। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अरब देशों का इराक के साथ एकजुटता से खड़ा होना जरूरी है। दोनों पड़ोसी देशों में किसी न किसी मुद्दे पर टकराव होता रहता है। एर्दोआन यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को आंतरिक मुद्दे बाजू में रखकर विश्व में धार्मिक स्तर पर एकता दिखानी चाहिए। एर्दोआन ये संदेश लेकर सऊदी, यूएई और कतर भी गए. एर्दोआन की खाड़ी देशों के प्रमुखों के साथ यात्रा तब हुई जब ईरान का इसराइल के साथ संघर्ष चल रहा है .

ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं. कहने को तो यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए है, लेकिन असल वजह कुछ और है। ईरान-पाकिस्तान शीत युद्ध के दौरान पूर्वी ब्लॉक के बजाय पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा थे। जब सभी देश रूस के पक्ष में नहीं थे तब इन दोनों देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। लेकिन इस बार अलग समीकरण बन रहा है.

अरब जगत की रणनीति है कि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार कम करके चीन-रूस की मदद से इजराइल के अलावा पश्चिमी दुनिया पर जितना संभव हो उतना दबाव बनाया जाये मुस्लिम देश सचमुच एकजुट हो जाएं तो वे विश्व व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। खनिज तेल में इन देशों का एकाधिकार विश्व अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव ला सकता है।

खैर, जब 1945 में अरब लीग की स्थापना हुई थी, तब भी इज़राइल नामक एक अलग देश की संभावित मान्यता का डर जिम्मेदार था। यहां तक ​​कि जब 1969 में IOC की स्थापना हुई, तो  इज़राइल इसका कारण बना। मुस्लिम देशों में दोबारा एकता आ रही. इसके पीछे इजराइल भी जिम्मेदार है. पहले की एकता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी. मगर इस बार ये एकता कितनी  टिकती है इसपर  दुनिया की नजर रहेगी