मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई 2024) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश की। बजट में कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, किसानों से लेकर मीडिल क्लास तक के लोगों के लिए कई घोषणाएँ की गई हैं। बजट घोषणा के कारण कई चीजों के दामों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और वे महँगे या सस्ते होंगे। बजट में 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटी है, जबकि 2 पर बढ़ी है।
इस बार जो सबसे अधिक राहत पहुँचाने वाली है, वह कैंसर के मरीजों के लिए दवाइयाँ। बजट में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएँ और उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। इससे कैंसर पीड़ितों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। इसके साथ ही आयातित ज्वैलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चाँदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिशत कर दी है। इससे सोने और चाँदी के गहने सस्ते हो जाएँगे। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्स-रे मशीन एवं ट्यूब और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम किया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी।
बजट के कारण मोबाइल फोन भी सस्ता होगा। मोबाइल फोन और चार्जर पर ड्यूटी 15 प्रतिशत तक घटाई है। लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की भी घोषणा की गई है। इससे इलेक्ट्रिक व्हिकल भी सस्ते हो सकते हैं। देश में बनने वाले जूते, कपड़ा और चमड़े सस्ते होंगे।
ये सामान हुए महँगे
सरकार ने कुछ सामानों। पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे कुछ सामान महँगे हो जाएँगे। टेलीकॉम उपकरण पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब यह ड्यूटी 15 प्रतिशत लगेगी। वहीं सिगरेट सहित तंबाकू से बने उत्पाद भी महँगे हो जाएँगे।
सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके कारण प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बढ़ जाएँगे। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम से जुड़े सामान महँगे जाएँगे।
इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने पेट्रोकेमिकल एवं अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे जुड़े सामानों के महँगे होने की आशंका है। हवाई जहाज की यात्रा अब महँगी हो जाएगी। वहीं, पीवीसी का आयात घटाने के लिए सरकार ने इसकी ड्यूटी में 10 से 25 फीसदी का इजाफा करके इसे महँगा बना दिया है।
