देश की राजधानी दिल्ली के बुनियादी ढांचे, आवास और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के उद्देश्य से ‘दिल्ली मास्टर प्लान 2047’ को सामने रखा गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में पेश किए गए इस विजन में दिल्ली को आधुनिक, बेहतर कनेक्टिविटी वाली और अधिक व्यवस्थित राजधानी बनाने के लिए कई बड़े प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।
कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट भी वर्तमान में तरनजीत सिंह संधू को उपराज्यपाल और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में सूचीबद्ध करती है।
मास्टर प्लान में सबसे ज्यादा फोकस आवास, पुराने इलाकों के पुनर्विकास, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क तथा मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम पर रहने की बात कही गई है।
30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़ने की योजना
मास्टर प्लान की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में दिल्ली में बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करना शामिल है। योजना के तहत आने वाले वर्षों में राजधानी में करीब 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़ने का लक्ष्य बताया गया है।
इनमें किफायती आवास पर विशेष जोर रहेगा, ताकि मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को भी दिल्ली में घर खरीदने या बेहतर आवास हासिल करने के ज्यादा विकल्प मिल सकें।
दिल्ली में आबादी और आवास की मांग लगातार बढ़ने के कारण नए रिहायशी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ उपलब्ध शहरी भूमि के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर रहने की उम्मीद है।
हाल ही में DDA की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी TOD नीति के तहत मेट्रो, रेलवे और RRTS कॉरिडोर के आसपास 12,500 नए फ्लैट विकसित करने की अलग योजना भी सामने आई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य के आवासीय विकास को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के साथ जोड़ने पर जोर बढ़ रहा है।
#WATCH | Delhi LG Taranjit Singh Sandhu, Union Minister for Housing and Urban Affairs ML Khattar and Delhi CM Rekha Gupta, along with ministers and senior officials, release Delhi Master Plan 2047 pic.twitter.com/GZA0w8cU74
— ANI (@ANI) August 20, 2026
50 साल से ज्यादा पुराने फ्लैटों का होगा पुनर्विकास
नई कॉलोनियां विकसित करने के साथ ही दिल्ली के पुराने आवासीय क्षेत्रों को भी आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी है।
मास्टर प्लान के मुताबिक, 50 साल से अधिक पुराने फ्लैटों और जर्जर आवासीय परिसरों के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास पर जोर दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया के जरिए पुराने भवनों की जगह आधुनिक निर्माण मानकों के अनुरूप नए आवास तैयार किए जा सकते हैं। इसके साथ सड़क, सीवरेज, पानी, पार्किंग, हरित क्षेत्र और अन्य नागरिक सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा।
यदि पुनर्विकास योजनाएं बड़े स्तर पर लागू होती हैं तो दिल्ली के कई पुराने इलाकों की पूरी शहरी संरचना में बदलाव देखने को मिल सकता है।
दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को 695 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य
दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली मेट्रो को भी मास्टर प्लान में बड़ी भूमिका दी गई है।
दिए गए प्रस्तावों के अनुसार वर्तमान मेट्रो नेटवर्क को आने वाले वर्षों में बढ़ाकर लगभग 695 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
मेट्रो का विस्तार दिल्ली के उन हिस्सों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण होगा जहां अभी रेल आधारित सार्वजनिक परिवहन की पहुंच सीमित है।
नेटवर्क बढ़ने से:
- निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है।
- सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घट सकता है।
- दिल्ली और NCR के बीच आवागमन आसान होगा।
- रोजगार और व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो सकती है।
- प्रदूषण कम करने के प्रयासों को भी मदद मिल सकती है।
RRTS नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर
दिल्ली को आसपास के NCR शहरों से तेज सार्वजनिक परिवहन के जरिए जोड़ने के लिए Regional Rapid Transit System यानी RRTS भी मास्टर प्लान के प्रमुख हिस्सों में शामिल है।
दिल्ली-NCR के लिए RRTS नेटवर्क की योजना पहले से कई कॉरिडोर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पुराने NCR परिवहन दस्तावेजों में दिल्ली-पानीपत, दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर सहित कई कॉरिडोर प्रस्तावित किए जा चुके हैं।
RRTS का विस्तार होने से दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख NCR क्षेत्रों के बीच कम समय में यात्रा संभव हो सकेगी।
इसका सबसे बड़ा फायदा उन लाखों लोगों को हो सकता है जो रोजाना नौकरी, कारोबार या शिक्षा के लिए दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच यात्रा करते हैं।
सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट बनेंगे बड़े ट्रांजिट हब
मास्टर प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिल्ली में मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित करना भी है।
प्रस्ताव के अनुसार आनंद विहार-कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन-सराय काले खां क्षेत्रों को प्रमुख मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। हालिया रिपोर्टों में भी इन तीन क्षेत्रों को मेट्रो, रेलवे, बस और RRTS जैसी परिवहन सेवाओं को एकीकृत करने वाले बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की पुष्टि हुई है।
इसका उद्देश्य यात्रियों को एक परिवहन साधन से दूसरे तक पहुंचने में लगने वाला समय कम करना है।
उदाहरण के तौर पर यात्री एक ही ट्रांजिट क्षेत्र में:
Metro → Railway → ISBT Bus → RRTS
जैसी सेवाओं के बीच ज्यादा आसानी से बदलाव कर सकेंगे।
ट्रैफिक जाम से राहत की उम्मीद
दिल्ली में सड़क जाम लंबे समय से सबसे बड़ी शहरी समस्याओं में शामिल रहा है।
मेट्रो और RRTS के विस्तार तथा मल्टी-मॉडल हब विकसित होने से बड़ी संख्या में यात्रियों को निजी कार और दोपहिया वाहनों के विकल्प के रूप में तेज सार्वजनिक परिवहन मिल सकता है।
यदि सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ती है तो दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव और यात्रा समय दोनों कम करने में मदद मिल सकती है।
दिल्ली के विकास में TOD मॉडल की बढ़ेगी भूमिका
Master Plan 2047 में Transit Oriented Development (TOD) मॉडल की भूमिका भी अहम रहने की संभावना है।
TOD मॉडल के तहत मेट्रो, रेलवे या RRTS स्टेशनों के आसपास आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाता है।
इसका उद्देश्य ऐसा शहरी ढांचा तैयार करना है जहां लोगों को घर से नौकरी, बाजार और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी निजी वाहन से तय न करनी पड़े।
Master Plan Delhi 2047 से क्या बदल सकता है?
दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का प्रभाव केवल नई इमारतों तक सीमित नहीं रहेगा। यदि योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन होता है तो राजधानी में आवास, परिवहन, ट्रैफिक प्रबंधन और पुराने इलाकों के पुनर्विकास की पूरी तस्वीर बदल सकती है।
विशेष रूप से किफायती आवास और ट्रांजिट आधारित विकास उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो दिल्ली में बढ़ती संपत्ति कीमतों और लंबी दूरी के रोजाना सफर से प्रभावित हैं।
कुल मिलाकर, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 राष्ट्रीय राजधानी को अगले दो दशकों की आबादी, आवास और यातायात की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने का एक व्यापक विजन पेश करता है।
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