संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ‘Agricola Medal’ से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें इटली की राजधानी रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में महानिदेशक क्यू डोंग्यू द्वारा प्रदान किया गया।
FAO के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान किसानों को केंद्र में रखकर कृषि क्षेत्र में सुधार, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है।
किसानों और कृषि सुधारों को समर्पित सम्मान
सम्मान प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए खाद्य सुरक्षा केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि मानवता के प्रति जिम्मेदारी है।
FAO के सहयोग से दुनिया ने Millets की शक्ति को नए रूप में पहचाना है। भारत में किसान इसकी खेती के माध्यम से Nutrition की चिंता करने के साथ ही Environment की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। pic.twitter.com/R4N69eK1LS
— Narendra Modi (@narendramodi) May 21, 2026
टेक्नोलॉजी से बदल रही खेती
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए ‘मिशन मोड’ में काम किया जा रहा है।
जलवायु-अनुकूल कृषि पर जोर
उन्होंने कहा कि भारत भविष्य को ध्यान में रखते हुए जलवायु-अनुकूल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है। उनके अनुसार, खेती का भविष्य केवल अधिक उत्पादन में नहीं, बल्कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में है।
"Agricola Medal for 2026 by FAO is tribute to India's commitment to human welfare," says PM Modi
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— ANI Digital (@ani_digital) May 21, 2026
मिलेट्स को वैश्विक पहचान
प्रधानमंत्री मोदी ने मोटे अनाज (Millets) को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। G-20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने मिलेट्स आधारित व्यंजनों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर उनकी उपयोगिता को उजागर किया।
FAO की सराहना
FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके द्वारा किसानों के कल्याण, कृषि आधुनिकीकरण और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को मान्यता देता है।
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