देश की सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने राजस्थान के Bikaner में आयोजित उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा।
यह निर्णय सीमा क्षेत्रों में बढ़ती घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
360° बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान तैयार
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीमा से जुड़े जिलों के लिए एक व्यापक 360° सुरक्षा प्लान तैयार किया गया।
इस प्लान के तहत:
- अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई
- सीमा पार गतिविधियों की निगरानी तेज
- आधुनिक तकनीक और एजेंसियों के समन्वय पर जोर
जीरो टॉलरेंस नीति: तुरंत होगी कार्रवाई
अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत अवैध निर्माणों को तुरंत ध्वस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
BSF, NCB और अन्य एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई
सीमा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए:
- Border Security Force (BSF)
- Narcotics Control Bureau (NCB)
- Central Board of Direct Taxes (CBDT)
- राज्य की स्थानीय एजेंसियां
मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाएंगी। इसका मुख्य लक्ष्य ड्रग्स तस्करी, घुसपैठ और फर्जी नेटवर्क को खत्म करना है।
DM को मिले बड़े अधिकार
इस फैसले के बाद बॉर्डर जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को विशेष अधिकार दिए गए हैं:
- अवैध निर्माण तोड़ने का निर्णय
- फर्जी कंपनियों की जांच
- म्यूल अकाउंट्स पर कार्रवाई
- संदिग्ध फंडिंग और नकली आधार कार्ड की जांच
साइबर क्राइम पर भी सख्ती
बैठक में साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए ‘1930’ हेल्पलाइन के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया। इसके जरिए ऑनलाइन फ्रॉड और वित्तीय अपराधों को तेजी से रोका जाएगा।
सीमांचल मॉडल की तरह कार्रवाई
इससे पहले बिहार के सीमांचल क्षेत्र में भी इसी तरह का अभियान चलाया गया था, जहां लाखों अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। अब राजस्थान के बॉर्डर जिलों में भी इसी मॉडल को लागू किया जाएगा।
बीएसएफ जवानों का बढ़ाया हौसला
बीकानेर दौरे के दौरान अमित शाह ने Border Security Force की सांचू पोस्ट का दौरा किया और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे जवानों की सराहना की।
उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में BSF की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों का मनोबल बनाए रखा।
निष्कर्ष
भारत सरकार का यह फैसला सीमा सुरक्षा को नई मजबूती देगा। अवैध निर्माण हटाने और एजेंसियों के समन्वय से घुसपैठ, तस्करी और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
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