सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने ग्रुप ‘C’ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के रोजगार दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सभी संबंधित विभागों को 30 जून 2026 तक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नई व्यवस्था को जल्द लागू किया जा सके।
दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस में मिलेगा सीधा फायदा
नई आरक्षण नीति लागू होने के बाद पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, जेल विभाग और वन विभाग की भर्तियों में विशेष लाभ मिलेगा।
इसके तहत दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल, दिल्ली फायर सर्विस में फायरमैन, जेल विभाग में वार्डन तथा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार का मानना है कि सैन्य पृष्ठभूमि वाले युवाओं की भर्ती से इन विभागों की कार्यक्षमता और अनुशासन में भी वृद्धि होगी।
भर्ती नियमों में होगा बड़ा बदलाव
इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया और सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि आगामी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
सैन्य प्रशिक्षण का मिलेगा लाभ
सरकार का कहना है कि अग्निवीर योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं के पास अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक दक्षता और सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण पहले से मौजूद होता है। ऐसे प्रशिक्षित युवाओं को पुलिस, फायर सर्विस और सुरक्षा से जुड़े विभागों में शामिल करने से प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
Reviewed the strategy for extending reservation benefits to Ex-Agniveers across various Government departments and agencies in Delhi during a meeting with the Chief Secretary, @CPDelhi, and other senior officials. This important initiative is being implemented in accordance with… pic.twitter.com/UOLrcUNi7y
— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 18, 2026
रोजगार के नए अवसर खुलेंगे
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला हजारों पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर पैदा करेगा। सेना में सीमित अवधि की सेवा पूरी करने के बाद कई युवा स्थायी रोजगार की तलाश में रहते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का यह कदम उनके लिए महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकता है।
यह निर्णय केंद्र सरकार की उस व्यापक नीति का भी हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत अग्निवीरों को सेना से सेवा पूर्ण होने के बाद विभिन्न सरकारी और अर्धसरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
युवाओं में बढ़ेगा भरोसा
सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं का विश्वास और मजबूत होगा। साथ ही देश की सेवा कर चुके युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
आने वाले समय में अन्य राज्यों द्वारा भी इसी प्रकार की नीतियां अपनाने की संभावना जताई जा रही है।
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