तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जिसमें श्रद्धालुओं को पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के स्तंभ ‘दीपाथून’ पर पवित्र दीप जलाने की अनुमति दी गई थी। सरकार का तर्क है कि यह स्थान धार्मिक रूप से संवेदनशील है और वहां दीप जलाने की अनुमति देने से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। वहीं, श्रद्धालुओं की ओर से इसे धार्मिक परंपरा और पूजा के अधिकार से जुड़ा मामला बताया जा रहा है।
तिरुपरनकुंद्रम कार्तिगई दीपम विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी लंबे समय से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र रही है। यहां स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर भगवान मुरुगन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसी पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान दीप जलाने के स्थान को लेकर विवाद चल रहा है।
मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए। राज्य सरकार का कहना है कि दीपाथून नामक पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की कोई स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं है।
सरकार के अनुसार, लंबे समय से कार्तिगई दीपम का आयोजन पहाड़ी पर उची पिल्लयार मंदिर के नजदीक स्थित दीप मंडपम में होता रहा है। इसलिए किसी अन्य स्थान पर दीप जलाने की अनुमति देने से कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने क्या दलील दी?
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा कि दीपाथून पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने पहले के फैसलों में इस मांग को खारिज किया था। इनकी दलील है कि मंदिर के पुजारियों जिन्हें ‘स्थानिकर’ कहते हैं, उनका भी कहना है कि हिंदुओं की पारंपरिक पद्धति में दीपक उची पिल्लयार मंदिर के नजदीक ‘दीप मंडपम’ में जलाने की परंपरा रही है, न कि दरगाह से सटे ‘दीपाथून’ स्तंभ पर।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सुनी दलीलें
उपलब्ध विवरण के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल स्थगन आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार ने दलील दी कि आगामी कार्तिगई दीपम उत्सव को देखते हुए मामले में जल्द निर्णय लिया जाना जरूरी है।
करीब डेढ़ घंटे तक चली बताई गई सुनवाई में धार्मिक परंपरा, पूजा स्थल की स्थिति, प्रशासनिक जिम्मेदारी और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर पक्ष रखा गया।
‘100 साल पुरानी परंपरा को क्यों बदला जाए?’ सरकार के वकील का सवाल
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ विभाग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नपाडे ने भी हाई कोर्ट के निर्देश का विरोध करते हुए कहा कि ‘अगर कोई परंपरा 100 वर्षों से चल रही है, तो उसे क्यों बदलना?’ उनकी दलील है कि मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश समस्या बढ़ाने वाला है, क्योंकि वह स्थान दरगाह के पास होने की वजह से विवादित है। उनके मुताबिक अगर हाई कोर्ट के आदेश की तामील की गई तो सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है, क्योंकि वहां का ऐसा इतिहास रहा है।
मदुरै के जिलाधिकारी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भी हाई कोर्ट के निर्देश पर आपत्ति जताई और कहा कि दीपाथून शब्द का तो 2025 से पहले कार्यवाही में इस्तेमाल भी नहीं हुआ।”अगर मंदिर कहता है कि यह पद्धति है, तो आमतौर पर कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी। फैसले में एक चीज कही गई है कि आमतौर पर तमिलनाडु में मंदिर के दीए पहाड़ी की चोटी पर जलाए जाते हैं। यह प्रथा का प्रमाण नहीं है। परंपरा का प्रमाण वह है जो स्थानिकरों ने कहा है, उची पिल्लयार मंदिर में दीया जलाने के बारे में…। जयदीप गुप्ता,तमिलनाडु सरकार के वकील”
कार्तिगई दीपम क्या है और तमिलनाडु में इसका धार्मिक महत्व क्यों है?
कार्तिगई दीपम तमिलनाडु के प्रमुख हिंदू धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान मुरुगन की आराधना से जुड़ा है।
इस पर्व के दौरान मंदिरों और घरों में दीप जलाए जाते हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई स्थित अरुणाचलेश्वर मंदिर में आयोजित महादीपम उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां पहाड़ी पर विशाल दीप प्रज्वलित किया जाता है।
मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम स्थित सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में भी कार्तिगई दीपम का धार्मिक महत्व है। हालांकि, यहां विवाद दीप जलाने की धार्मिक प्रथा को लेकर नहीं, बल्कि उस विशिष्ट स्थान को लेकर है जहां दीप प्रज्वलित किया जाना चाहिए।
श्रद्धालुओं की ओर से दीपाथून पर दीप जलाने की अनुमति की मांग की गई है, जबकि राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन का कहना है कि स्थापित परंपरा के अनुसार दीप मंडपम में ही आयोजन होना चाहिए।
मद्रास हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 में क्या आदेश दिया था?
दिसंबर 2025 में मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच की सिंगल बेंच के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून पर पवित्र कार्तिगई दीपम जलाने की श्रद्धालुओं को अनुमति दी थी। 6 जनवरी, 2026 को मदुरै बेंच की डिविजन बेंच ने भी अपने फैसले में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के आदेश को बरकरार रखा। इस साल जब डीएमके की जगह थलपति विजय की सरकार बनी तो वह भी 11 जून को मदुरै बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिसपर अब वह हर हाल में रोक लगवाना चाहती है।
दीपाथून से करीब 50 मीटर दूर है दरगाह, इसलिए संवेदनशील बना मामला
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित जिस दीपाथून नाम के पवित्र पत्थर के स्तंभ पर पवित्र कार्तिगई दीपम जलाने की मांग हो रही है और हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दे रखी है, वह हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया की दरगाह से महज 50 मीटर दूर है। पहाड़ी के पास जो अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर है, उसकी देख-रेख तमिलनाडु सरकार के हाथों में है।
दीपाथून पर दीप जलाने को लेकर रिट याचिका आम श्रद्धालुओं की ओर से डाली गई है, जिसका मंदिर प्रशासन शुरू से विरोध कर रहा है। पहले डीएमके सरकार में भी किया और अब टीवीके सरकार में भी हो रहा है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि दीप जलाने का रिवाज करीब 150 वर्षों से उची पिल्लयार मंदिर के पास दीप मंडपम में रहा है। जस्टिस स्वामीनाथ ने अपने फैसले में कहा था कि दीपाथून पर दीप जलाने से दरगाह के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और श्रद्धालुओं को ऐसा करने से रोकना उनके धार्मिक अधिकारों का हनन होगा।
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