कर्नाटक में साल 2023 का विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस राज्य की सत्ता में आई. इलेक्शन के दौरान कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. इसके साथ ही उन्होंने 5 गारंटी योजना लागू करने की बात कही. आपको बता दें कि यह 14वीं बार है, जब सिद्धारमैया कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं. जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि उनकी पहली कैबिनेट बनते ही वह पांच गारंटी योजनाओं को प्रमुखता से लागू करेंगे. अब कर्नाटक का बजट आ चुका है, आइए देखते हैं कि अपने वादों को सिद्धारमैया सरकार ने कितनी तवज्जो दी है.
आपको बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे पूरा करने पर सालाना 52,000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया. वहीं, इससे 1.3 करोड़ परिवारों के लाभांवित होने की संभावना जताई. सिद्धारमैया ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान दी गईं पांच ‘गारंटी’ को पूरा करने से राज्य सरकार हरेक परिवार को हर महीने 4,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद मुहैया कराएगी.
कांग्रेस ने मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान पांच गारंटी देने की घोषणा की थी. इनमें महिलाओं को बस में मुफ्त सफर, 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली, गरीबों को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज, परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये देने और बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 3,000 रुपये देने की घोषणाएं शामिल हैं. कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में इन वादों की अहम भूमिका रही है.
