हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सभी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश की मौजूदा खट्टर सरकार सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वोटरों को लुभाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है.
मुख्यमंत्री खट्टर ने BPL कार्ड धारकों को राहत देते हुए ऐलान किया कि अब बीपीएल कार्ड के लाभ के लिए सालाना बिजली बिल खर्च को 12,000 रुपये तक सीमित करने की जरूरत नहीं. उन्होंने कहा कि पहले पहचान पत्र में एक लाख 80 हजार रुपये आय वालों का बिजली बिल अगर 12 हजार आता था तो उन्हें बीपीएल कार्ड में लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब इसके लिए बिजली बिल की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है.
हरियाणा में बिजली बिल के स्लैब खत्म
बीते रविवार को फरीदाबाद के सेक्टर-12 में आयोजित एक सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले परिवार पहचान पत्र में आय की शर्त यह थी कि जिन लोगों का बिजली बिल 12,000 रुपये से ज्यादा था उन लोगों को 1.80 लाख रुपये या उससे ज्यादा की सालाना आय वाले लोगों के स्लैब में माना जायेगा जिसकी वजह से उन्हें बीपीएल कार्ड का लाभ नहीं मिल पाता था. लेकिन अब उस शर्त को खत्म कर स्लैब को खत्म कर दिया गया है. इसके साथ ही सीएम खट्टर ने घोषणा की कि सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को हर महीने दो लीटर सरसों का तेल दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिन बीपीएल राशन कार्ड धारकों की आय 1.80 लाख तक है उन परिवारों को हर महीने दो लीटर सरसों का मिलेगा.
एमबीबीएस की सीटें 700 से बढ़ाकर 1900
इसके साथ ही सीएम खट्टर ने सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बात की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार किया है. उन्होंने बताया कि 2014 में जहां राज्य में एमबीबीएस की महज 700 सीटें थी वहीं अब बढ़कर 1900 हो गई है. उन्होंने कहा कि आगे भी सीटों की संख्या को और बढ़ाने की योजना है. जिसका लक्ष्य फिलहाल 3100 है. इससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार होगा.
