केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं. लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था. अब वह जुलाई में पूर्ण बजट लेकर आने वाली हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पर सुझाव लेने के लिए नई दिल्ली में शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से आगामी बजट को लेकर सुझाव मांगे गए.
Union Finance Minister Smt. @nsitharaman chairs the 53rd meeting of the GST Council, at Bharat Mandapam, New Delhi, today.
Along with the Union Finance Minister, Union Minister of State for Finance Shri @mppchaudhary; Chief Ministers of Goa and Meghalaya; Deputy Chief Ministers… pic.twitter.com/9zge8ahX8R
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 22, 2024
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत कई सीएम भी हुए शामिल
इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary), गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हुए. इसके अलावा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे. फाइनेंस सेक्रेटरी ने बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया.
विशेष सहायता योजना की कई मंत्रियों ने की सराहना
भारत सरकार की ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना’ की ज्यादातर मंत्रियों ने सराहना की. साथ ही इस योजना में और सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए. बैठक में शामिल रहे लोगों ने अपने-अपने राज्य के लिए कुछ विशेष मांग भी कीं. साथ ही राज्यों के विकास को और तेज करने के लिए बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कई सुझाव भी दिए.
राज्यों का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार केंद्र सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक के दौरान कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर तरह से सहयोग करने को तैयार है. इसमें समय पर टैक्स का बंटवारा, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट और जीएसटी एरियर के भुगतान जैसे विषय शामिल हैं. पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment) के माध्यम से हर राज्य के विकास को गति दी जाएगी.
गाइडलाइन्स का पालन करते हुए आगे बढ़ें राज्य
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ज्यादातर लोन बिना किसी शर्त के राज्यों को मुहैया कराए जाते हैं. मगर, इनका एक हिस्सा राज्यों द्वारा लोगों के जीवन में सुधार और सेक्टर आधारित प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की शर्त से जुड़ा हुआ है. उन्होंने राज्यों से अपील की कि गाइडलाइन्स का पालन करते हुए इन लोन का लाभ उठाएं. वित्त मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को उनके इनपुट और सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उचित विचार का आश्वासन दिया।
