मुर्शिदाबाद हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में कहा- हिंदुओं का दबा रहे मुसलमान, लगाया जाए राष्ट्रपति शासन

केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक संतुलन, और बंगाल में हाल की हिंसा से संबंधित घटनाएं शामिल हैं।

अनुच्छेद 355: केंद्र का दायित्व

अनुच्छेद 355 भारत के संविधान का एक अहम प्रावधान है जो यह कहता है कि:

“यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे।”

इसका मतलब यह है कि यदि किसी राज्य में:

• कानून व्यवस्था बिगड़ती है, या

• संविधान के अनुरूप शासन नहीं हो रहा,
  तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, जिसकी चरम स्थिति में अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने तक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

बंगाल हिंसा और अदालत की भूमिका:

1. मुर्शिदाबाद हिंसा की पृष्ठभूमि:

• वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की।

• दुकानों को लूटा गया, पुलिस पर हमला हुआ, और NH-2 जाम कर दिया गया।

• स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया।

2. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं:

• अधिवक्ता विशाल तिवारी और शशांक शेखर झा ने स्वतंत्र जांच की मांग की।

• लेकिन कोर्ट ने पाया कि ये याचिकाएं मुख्यतः मीडिया रिपोर्टों पर आधारित थीं, और याचिकाकर्ताओं को याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी गई।

राजनीतिक और संवैधानिक सन्दर्भ:

• बीजेपी का आरोप: ममता बनर्जी सरकार ने हिंसा को अनदेखा किया या इजाज़त दी।

• राज्य का उत्तरदायित्व: कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, तो केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है—अनुच्छेद 355 इसी आधार पर सहारा बनता है।