हवाई यात्रा के दौरान अचानक बढ़ते किराए की शिकायतों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने कड़ा रुख अपनाया है। इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशनल संकट के बीच कुछ एयरलाइंस द्वारा असामान्य रूप से ऊँचे किराए वसूलने की खबरों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। यात्रियों को महंगे टिकटों से बचाने के लिए मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूटों पर किराया सीमा (फेयर कैप) लागू कर दी है। मंत्रालय के अनुसार, यह कदम किसी भी तरह की अवसरवादी कीमतों में बढ़ोतरी से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी एयरलाइंस को आधिकारिक निर्देश जारी कर नई तय की गई किराया सीमा का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ये नियम तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते।
.@MoCA_GoI Action on IndiGo Operational Crisis – Air Fare Regulation
💠 The Ministry of Civil Aviation has taken serious note of concerns regarding unusually high airfares being charged by certain airlines during the ongoing disruption. In order to protect passengers from any…
— PIB India (@PIB_India) December 6, 2025
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य बाजार में कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखना, संकट में फँसे यात्रियों का शोषण रोकना और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों तथा मरीजों जैसे जरूरतमंदों को अचानक बढ़े आर्थिक बोझ से बचाना है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन यात्रा करने वालों को किसी भी तरह की अतिरिक्त आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े। MoCA अब एयरफेयर पर रीयल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स से किराया डेटा लिया जाएगा। यदि कोई एयरलाइन निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती पाई गई, तो उसके खिलाफ तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। PIB ने भी अपने एक्स पोस्ट में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मंत्रालय फेयर लेवल्स पर कड़ी नजर रखेगा और किसी भी विचलन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
यह फैसला इंडिगो के हालिया ऑपरेशनल संकट के बाद लिया गया है, जिसमें हजारों उड़ानें प्रभावित हुईं और यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा के लिए भारी किराए चुकाने पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि मंत्रालय का यह कदम एयरलाइन उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ यात्रियों के हितों की रक्षा करेगा।
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