असम में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता सूची संशोधन (SIR) प्रक्रिया पूरी हो गई है और राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 5.86 लाख नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया, जबकि 2.43 लाख नाम हटाए गए हैं। संशोधित सूची में कुल 2,49,58,139 मतदाता दर्ज किए गए हैं।
मतदाता सूची में पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर की संख्या
अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में लगभग 1.24 करोड़ पुरुष, 1.24 करोड़ महिलाएं और 343 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। यह संख्या मसौदा सूची की तुलना में लगभग 2,43,485 कम है, जो करीब 0.97 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है।
घर-घर सत्यापन के बाद तैयार हुई सूची
SIR प्रक्रिया के दौरान असम के 35 जिलों में बूथ-लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया। इसमें नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा गया, जबकि मृतकों, स्थायी रूप से स्थानांतरित लोगों और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया गया।
मुस्लिम-बहुल जिलों में वोटर संख्या बढ़ी
दिलचस्प बात यह है कि कुल मतदाता संख्या में कमी के बावजूद राज्य के 35 जिलों में से केवल 10 जिलों में मतदाता संख्या बढ़ी और इनमें से 8 मुस्लिम-बहुल जिले शामिल हैं। बारपेटा में सबसे ज्यादा करीब 28,000 नए मतदाता जुड़े, जबकि दक्षिण सलमारा में लगभग 200 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा धुबरी, गोलपाड़ा, मोरीगांव, नगांव और बोंगाईगांव जैसे जिलों में भी 5,000 से 10,000 तक मतदाताओं की संख्या बढ़ी।
गैर-मुस्लिम बहुल जिलों में माजुली और बजाली में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, कोकराझार और बोडोलैंड जैसे जनजातीय क्षेत्रों में मतदाता संख्या में कमी देखी गई।
डेमोग्राफी को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की चिंता
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लंबे समय से राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहा तो भविष्य में राज्य की जनसंख्या संरचना पर बड़ा असर पड़ सकता है। उनके अनुसार 1951 में असम में मुस्लिम आबादी करीब 12 प्रतिशत थी, जो 2011 तक बढ़कर लगभग 34 प्रतिशत हो गई।
सीएम ने इसे ‘डेमोग्राफिक चैलेंज’ बताते हुए कहा कि यह केवल आंकड़ों का मुद्दा नहीं, बल्कि जमीन, संसाधनों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय पहचान से जुड़ा विषय है।
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