केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। हालाँकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। ये नया नियम 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद आम लोगों के लिए राहत की बात ये है कि उनकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मंत्रालय ने ट्वीट कर साफ किया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो खुदरा दाम न बढ़ाएँ। यानी ये अतिरिक्त बोझ तेल कंपनियाँ खुद झेलेंगी।
पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.90 से बढ़कर 21.90 रुपये और डीजल पर 15.80 से 17.80 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये टैक्स रिफाइनरी से ईंधन निकलते वक्त लगता है और सीधे केंद्र सरकार के खजाने में जाता है। राज्य सरकारों को इसमें से कुछ नहीं मिलता। एक्साइज ड्यूटी एक फिक्स्ड राशि होती है, जो कीमत का बड़ा हिस्सा बनाती है और देश के रेवेन्यू का अहम स्रोत है।
PSU Oil Marketing Companies have informed that there will be no increase in retail prices of #Petrol and #Diesel, subsequent to the increase effected in Excise Duty Rates today.#MoPNG
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 7, 2025
बता दें कि पिछले साल सरकार ने विंडफॉल टैक्स को खत्म किया था। ये टैक्स भारत में बने पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर लगता था, जब तेल कंपनियाँ मोटा मुनाफा कमा रही थीं। उस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे और कंपनियों को फायदा हो रहा था। अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने फिर से तेल से कमाई का रास्ता चुना है, लेकिन आम आदमी को राहत देने की कोशिश भी की है।
