प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (01 मार्च 2026) देर शाम कैबिनट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के प्रभाव को कम करना और आम नागरिकों तक जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।
बैठक में केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय और सूचना साझा करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वैश्विक संकट का असर आम नागरिकों पर न्यूनतम हो।
LPG और LNG की सप्लाई सुरक्षित
बैठक में कैबिनेट सचिव ने बताया कि देश में एलपीजी और LNG की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए देशों से आयात शुरू किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है।
Chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security (CCS). Reviewed the steps being taken by various Ministries and Departments in the wake of the ongoing West Asia conflict and also discussed the next set of initiatives to be taken. Aspects relating to sectors like energy,… pic.twitter.com/vb0UluPbtu
— Narendra Modi (@narendramodi) April 1, 2026
ऊर्जा क्षेत्र और बिजली की उपलब्धता
सरकार ने PNG कनेक्शन बढ़ाने और गैस आधारित बिजली संयंत्रों को गैस पूलिंग व्यवस्था से छूट देने के निर्णय लिए। थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की ढुलाई (रैक) बढ़ाकर गर्मियों में बिजली की कमी से बचाने की योजना बनाई गई।
खाद्य और कृषि सुरक्षा
बैठक में खाद्य वस्तुओं और उर्वरकों (यूरिया, DAP, NPK) की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकारों को जमाखोरी, कालाबाजारी और गलत बिक्री रोकने के लिए निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री ने खरीफ और रबी फसलों के लिए खाद की समय पर उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा।
कीमतों पर सतर्कता
खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी जारी है। पिछले महीने में दाम स्थिर रहे। कंट्रोल रूम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर नजर रख रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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