भूकंप के झटकों से अभी तक नहीं उबर पाया हिमाचल, फिर कांपी प्रदेश की धरती

हिमाचल प्रदेश में हालिया भूकंप और क्षेत्र की भूकंप-संवेदनशीलता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि राज्य को भूकंप से संबंधित जोखिमों का सामना करने के लिए सुदृढ़ योजना और सतर्कता की आवश्यकता है। यहां इस स्थिति के प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण किया गया है:

भूकंप का विवरण:

• तारीख और समय: मंगलवार, शाम 5:14 बजे।
• तीव्रता: रिक्टर पैमाने पर 3.4।
• केंद्र: जमीन के नीचे 5 किमी गहराई पर।
• क्षति: अभी तक कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।

हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक संवेदनशीलता:

• सिस्मिक जोन: हिमाचल प्रदेश सिस्मिक जोन-4 और जोन-5 में आता है, जो भूकंप के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं।
• संवेदनशील क्षेत्र:
  • मंडी, चांबा, कांगड़ा, लाहौल, और कुल्लू सबसे अधिक भूकंप-प्रभावित क्षेत्र हैं।
• इतिहास:
  • 1905 का कांगड़ा भूकंप (7.8 तीव्रता) विनाशकारी था, जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए।
  • हर साल औसतन 20-30 भूकंप दर्ज किए जाते हैं, हालांकि इनमें अधिकांश छोटे स्तर के होते हैं।

सर्दियों में भूकंप का बढ़ा हुआ खतरा:

• कारण:
  • सर्दियों में पृथ्वी की सतह और वातावरण में तापमान का असंतुलन।
  • पर्वतीय क्षेत्रों में प्लेट टेक्टोनिक्स और हिमाच्छादित भार के कारण भूगर्भीय गतिविधियां बढ़ती हैं।
• उदाहरण:
  • जनवरी 2023 में धर्मशाला और जनवरी 2021 में चंबा जिले में भूकंप के झटके।

EQ of M: 3.4, On: 07/01/2025 17:14:35 IST, Lat: 31.41 N, Long: 76.89 E, Depth: 5 Km, Location: Mandi, Himachal Pradesh.
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— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 7, 2025

भूकंप से जुड़े जोखिम और चेतावनी:

1. अनियंत्रित शहरीकरण और निर्माण:
   • CAG रिपोर्ट (2017):
     • शिमला और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों पर अनियंत्रित निर्माण के कारण भूकंप से भारी तबाही का खतरा।
   • हाई कोर्ट की चेतावनी:
     • सरकार को भवन निर्माण के नियम सख्त करने और आपदा प्रबंधन में सुधार के निर्देश दिए गए।
2. प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की जरूरत:
   • बुनियादी ढांचे की कमजोरी:
     • पुराने और असुरक्षित भवन, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में।
   • पुनर्निर्माण की आवश्यकता:
     • संवेदनशील क्षेत्रों में संरचनाओं को भूकंप-प्रतिरोधी बनाने की योजना।

भविष्य के लिए सुझाव और उपाय:

1. भूकंप-प्रतिरोधी निर्माण:
   • भवन निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकों और सख्त नियमों का पालन।
2. सजगता और प्रशिक्षण:
   • स्थानीय लोगों को भूकंप से बचाव और तत्काल प्रतिक्रिया के उपायों का प्रशिक्षण।
3. भूगर्भीय अध्ययन:
   • संवेदनशील क्षेत्रों में गहराई से शोध और मॉनिटरिंग।
4. आपदा प्रबंधन प्रणाली:
   • आपातकालीन सेवाओं, रेस्क्यू टीमों और आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं को मजबूत करना।
5. सरकारी योजनाएं:
   • राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPDMA) के माध्यम से भूकंप जोखिम कम करने के लिए विशेष नीति लागू करनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश की भूकंप-संवेदनशीलता को देखते हुए, सतर्कता और दीर्घकालिक योजना दोनों आवश्यक हैं। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस राज्य को अपनी संरचनात्मक और प्रशासनिक तैयारियों को मजबूत करना होगा ताकि भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।