भारत ने गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के छह सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। जीसीसी में सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। यह समझौता 2004 से रुकी वार्ता को फिर से सक्रिय करता है और भारत-जीसीसी आर्थिक संबंधों में नया आयाम जोड़ता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता भू-राजनीतिक और व्यापारिक दोनों मोर्चों पर भारत के संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि समझौता निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा। गोयल ने यह भी कहा कि भारत और जीसीसी के एकजुट होने से वैश्विक भलाई के लिए एक बल गुणक के रूप में काम होगा।
A momentous day as we sign the Terms of Reference for an FTA between India and the 6-nation Gulf Cooperation Council (GCC). pic.twitter.com/3LmnkrJXdt
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 5, 2026
जीसीसी FTA भारत को ऊर्जा स्रोतों में और अधिक विविधीकरण और वृद्धि प्रदान करेगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढाँचा, पेट्रोकेमिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को भी फायदा मिलेगा। भारत के प्रमुख आयात में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं, जबकि निर्यात में मोती, कीमती पत्थर, धातु, नकली आभूषण, विद्युत मशीनरी, लोहा-इस्पात और रसायन प्रमुख हैं।
साल 2004 में फ्रेमवर्क समझौते के बाद 2006 और 2008 में दो दौर की वार्ता हुई थी। हालांकि, 2011 में जीसीसी ने सभी देशों से बातचीत रोक दी थी। नवंबर 2022 में जीसीसी महासचिव की भारत यात्रा से वार्ता फिर शुरू हुई और अक्टूबर 2023 में संशोधित शर्तें साझा की गईं।
वित्त वर्ष 2025 में भारत और जीसीसी के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 178.56 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 56.87 अरब डॉलर और आयात 121.66 अरब डॉलर था। यह भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 15.42 प्रतिशत है। यूएई के बाद सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जीसीसी व्यापार साझेदार है।
भारत पहले ही यूएई और ओमान के साथ FTA कर चुका है और कतर के साथ वार्ता जारी है। FTA से भारत को निवेश आकर्षित करने, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, और उच्च तकनीकी एवं बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
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