गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री कनु देसाई ने विधानसभा में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए राज्य के विकास को नई गति देने का लक्ष्य रखा। सरकार ने बताया कि गुजरात की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 3,01,000 रुपए तक पहुँच गई है।
‘GYAN’ मॉडल पर आधारित बजट
इस बजट का मुख्य आधार ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता/किसान और नारी शक्ति) मॉडल है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य राज्य के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुँचाना है।
आवास और शिक्षा में बड़ी घोषणाएँ
सरकार ने ‘सभी के लिए आवास’ मिशन के तहत 3 लाख 15 हजार से अधिक घर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 4272 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए लड़कों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है।
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और नई योजनाएँ
युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना’ में संशोधन किया गया है, जिसके तहत प्रशिक्षुओं को प्रति माह 3000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गांधीनगर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ‘नमो केंद्रीय पुस्तकालय’ का निर्माण किया जाएगा, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में 15 ‘भगवान बिरसा मुंडा पुस्तकालय’ खोले जाएँगे।
ग्रामीण विकास और पशुपालन पर जोर
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए VBGRAMG योजना के तहत काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ‘गौ माता पोषण योजना’ के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
MSME और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
राज्य को औद्योगिक शक्ति बनाए रखने के लिए MSME सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। दाहोद के झालोद और गरबाड़ा समेत पाँच स्थानों पर नए GIDC औद्योगिक एस्टेट स्थापित किए जाएँगे। ‘आत्मनिर्भर गुजरात योजना’ के लिए 1775 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाएँ
नर्मदा का पानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए 3043 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे। इसमें सुजलाम सुफलाम, सौनी और कच्छ पाइपलाइन परियोजनाएँ शामिल हैं। अहमदाबाद के नलकांठा क्षेत्र के गाँवों के लिए अलग से 958 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना भी प्रस्तावित है।
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