योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसलों को मंजूरी दी है, जिनका प्रभाव सुरक्षा, अधोसंरचना, पूर्व सैनिकों के कल्याण और निवेश को बढ़ावा देने पर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) हब सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अयोध्या और इसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत 8 एकड़ नजूल भूमि को 99 वर्षों की लीज पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को आवंटित किया गया है।
#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath holds a cabinet meeting in Lucknow. pic.twitter.com/jrLWtDVPk6
— ANI (@ANI) July 3, 2025
इसके साथ ही जेपीएनआईसी (जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को सौंप दी गई है, जिससे इसके प्रबंधन और उपयोग में पारदर्शिता व दक्षता लाई जा सकेगी।
अन्य प्रमुख निर्णयों में आगरा-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, रोजगार मिशन, निवेश सब्सिडी नीति, और पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। पूर्व सैनिकों को लेकर लिए गए फैसले से उनके पुनर्वास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।
इन कुल 15 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी देकर योगी सरकार ने एक ओर जहां प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है, वहीं विकास और निवेश को भी नया बल देने की दिशा में ठोस कदम उठाया है।
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