उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सोमवार (1 जून 2026) को आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की हालिया हिंसक घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाया। पाकिस्तान से आए विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार प्रमाण पत्र वितरित करने पहुंचे सीएम योगी ने मंच से कानून-व्यवस्था पर सख्त संदेश दिया।
अपराधियों को चेतावनी—‘बख्शा नहीं जाएगा’
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सूर्या प्रताप चौहान और असद से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए अपराधियों और उनके संरक्षकों को सख्त चेतावनी दी।
‘दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं’
सीएम योगी ने कहा,
“दोस्ती की आड़ में अब छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नालायक औलादों को सबक सीखना होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को नहीं समझा रहा है तो वह बड़ी गलती कर रहा है।”
उन्होंने आगे कहा कि समाज में अहिंसा और मानवता जरूरी हैं, लेकिन जब व्यवस्था को चुनौती देने वाली ताकतें सामने हों, तो सख्त कदम उठाना भी आवश्यक हो जाता है।
गाजियाबाद में हुई हालिया घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि दोस्ती की आड़ में की गई ऐसी वारदात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। #CMYogi #YogiAdityanath #Ghaziabad #UPNews
— One India News (@oneindianewscom) June 1, 2026
धार्मिक मुद्दों पर भी तीखी टिप्पणी
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि गाय को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा प्राप्त है।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपने युवाओं को सही दिशा में ले जाएं, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
दोहरे रवैये पर उठाए सवाल
सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कुछ तत्व बकरीद के दौरान भड़काऊ संदेश प्रसारित करते हैं और पाकिस्तान-बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का दोहरा रवैया स्वीकार्य नहीं है।
‘सबका साथ, सबका विकास’ पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को दोहराते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ दे रही है।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून का पालन करने वाले नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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