मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान में पिछले करीब 60 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जिससे देश के लगभग 9 करोड़ लोग डिजिटल दुनिया से कट गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल द्वारा हमले के बाद ईरान सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट लागू कर दिया था, जो अब तक जारी है।
सीज़फायर के बाद लोगों को उम्मीद थी कि इंटरनेट सेवाएं बहाल होंगी, लेकिन सरकार सुरक्षा कारणों से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ईरानी प्रशासन को आशंका है कि इंटरनेट चालू होने पर बाहरी ताकतें देश की गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं और आंतरिक असंतोष को भड़का सकती हैं।
अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर असर
इंटरनेट बंद होने से ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अनुमान के मुताबिक, देश को रोजाना 40 से 80 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हो रहा है, जबकि कुल नुकसान 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल सेवाएं और इंटरनेट-आधारित व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गए हैं।
कुछ संस्थानों और बैंकों ने सीमित स्तर पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू की हैं, लेकिन यह आम जनता के लिए बेहद महंगी साबित हो रही है।
विरोध और पुरानी जीवनशैली की वापसी
इंटरनेट बंद होने के कारण लोग अब पारंपरिक तरीकों से जीवन जीने को मजबूर हैं। परिवार के साथ समय बिताना, पुराने खेल और ऑफलाइन गतिविधियां फिर से बढ़ी हैं। हालांकि, जिन लोगों का काम पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर था, वे बेरोजगारी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।
लोग इंटरनेट बहाली की मांग को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल कनेक्टिविटी न होने के कारण बड़े स्तर पर आंदोलन खड़ा करना मुश्किल हो रहा है।
पहले भी लग चुका है डिजिटल कर्फ्यू
ईरान में इंटरनेट प्रतिबंध नई बात नहीं है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद देशभर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को ब्लॉक कर दिया था।
जनवरी 2026 में महंगाई और आर्थिक संकट के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं, ताकि बाहरी हस्तक्षेप और उकसावे को रोका जा सके।
आगे क्या?
विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक इंटरनेट बहाली की संभावना कम है। हालांकि, बढ़ते आर्थिक नुकसान और जनदबाव के चलते सरकार को जल्द ही कोई फैसला लेना पड़ सकता है।
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