केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस अहम मीटिंग में कैबिनेट ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी।
कैबिनेट के अहम फैसले (2025-26 खरीफ सत्र)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों के हित में तीन प्रमुख निर्णय लिए गए:
1. धान सहित 14 खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि
| फसल | नया MSP (₹/क्विंटल) | वृद्धि |
|---|---|---|
| धान | ₹2369 | ₹69 |
| अरहर | ₹8000 | ₹450 |
| उड़द | ₹7800 | ₹400 |
| मूंग | ₹8768 | ₹86 |
| अन्य फसलें | ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन (पीला), तिल, रामतिल | — |
➡️ कुल लागत: ₹2.07 लाख करोड़
➡️ PM मोदी की गारंटी: किसानों को लागत + 50% मुनाफा सुनिश्चित।
2. MSP के साथ साथ ब्याज छूट योजना (MISS) को भी मंजूरी
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत:
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7% की रियायती दर पर मिलता है ₹3 लाख तक का शॉर्ट टर्म लोन।
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1.5% की ब्याज सब्सिडी पात्र संस्थाओं को।
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3% की अतिरिक्त छूट समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए।
➡️ इससे किसानों को प्रभावी ब्याज दर केवल 4% पड़ती है।
मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए:
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ब्याज लाभ की सीमा ₹2 लाख तक लागू।
3. केसीसी (KCC) की पृष्ठभूमि
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शुरुआत: पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा।
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उद्देश्य: किसानों को सस्ती और त्वरित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना।
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इसका उपयोग अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों द्वारा किया गया है।
इस फैसले के प्रभाव और महत्व
| पक्ष | प्रभाव |
|---|---|
| किसान | अधिक आय और कम लागत; कर्ज लेने की सुविधा बढ़ी |
| कृषि उत्पादन | प्रोत्साहन बढ़ेगा; खरीफ फसलों में अधिक बुवाई संभावित |
| ग्रामीण अर्थव्यवस्था | ऋण की पहुंच बढ़ने से मांग और निवेश में तेजी |
| राजनीतिक दृष्टिकोण | चुनाव पूर्व किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत |
मोदी सरकार का यह फैसला कृषक समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उनकी आमदनी बढ़ाने और आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। MSP में वृद्धि और KCC ब्याज छूट योजना का संयोजन कृषि क्षेत्र में सुरक्षा + सशक्तिकरण का संदेश देता है।
