प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया। इस बैठक में लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपए से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ देश के करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा। सबसे बड़ा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ा है। सरकार ने महँगाई भत्ता (DA) और महँगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स यानी कुल मिलाकर 1.15 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद महँगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन ₹60,000 है, उनकी मासिक ग्रॉस सैलरी में 1,800 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी त्योहारों से ठीक पहले लागू होने जा रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। महँगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीवन-यापन लागत (Living Cost) को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है ताकि महँगाई की मार से उनकी आय प्रभावित न हो।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The Union Government has approved an increase in Dearness Allowance and Dearness Relief by 3%, effective from July 1." pic.twitter.com/qvsO4a9IxR
— ANI (@ANI) October 1, 2025
इसके साथ ही कैबिनेट ने शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बड़े निर्णय लिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इन विद्यालयों के खुलने से लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा मिल सकेगी। अभी देशभर में 1288 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 14 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। नए विद्यालयों से इस व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे।
कृषि क्षेत्र के लिए भी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। किसानों की आय में सुधार और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दाल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने और पूरी वैल्यू चेन पर काम करने का निर्णय लिया गया है। इससे देश में दालों की पैदावार बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। इन निर्णयों का असर सीधे तौर पर किसानों की आमदनी और कृषि उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा।
इस तरह कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले एक साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स, छात्रों और किसानों को राहत देने वाले हैं। जहाँ एक ओर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय बढ़ेगी, वहीं शिक्षा और कृषि क्षेत्र को भी नई दिशा और मजबूती मिलेगी। दिवाली के मौके पर मोदी सरकार का यह पैकेज देश की अर्थव्यवस्था और समाज के कई वर्गों के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
