भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस ऐतिहासिक मामले की प्रभावी सुनवाई न हो, इसके लिए कई तरह की कोशिशें की गई थीं। तुषार मेहता ने ये बातें वरिष्ठ अधिवक्ता अनिरुद्ध शर्मा और श्रीधर पोटाराजू द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘केस फॉर राम – द अनटोल्ड इनसाइडर्स स्टोरी’ के विमोचन कार्यक्रम में कही, जो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ था।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी कराने के लिए कभी अप्रत्यक्ष और कभी बहुत स्पष्ट प्रयास किए गए। उन्होंने एक ऐसी घटना का भी उल्लेख किया जिसने उन्हें गहराई से आहत किया। तुषार मेहता ने बताया कि “जब देरी कराने की सारी कोशिशें विफल हो गईं, तब दो प्रख्यात वकीलों ने अदालत से वॉकआउट कर दिया। यह कुछ ऐसा था जो हमने अब तक केवल संसद में ही देखा था।” उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस मामले में “न्यायिक राजनेता” के रूप में असाधारण कौशल दिखाया, जिसके कारण यह मुकदमा सही दिशा में आगे बढ़ सका।
मेहता ने कहा कि राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला हर दृष्टि से एक टर्निंग पॉइंट था — कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी दृष्टिकोणों से। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं अनिरुद्ध शर्मा और श्रीधर पोटाराजू द्वारा लिखित यह पुस्तक केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत गाथा है जो इतिहास को दर्ज करने के साथ-साथ उसे निर्मित करने की भी गवाही देती है।
इस अवसर पर भारतीय पुरातत्वविद् के.के. मोहम्मद और वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने इस ऐतिहासिक विवाद की कानूनी प्रक्रिया और उससे जुड़े सामाजिक प्रभावों पर अपने विचार साझा किए।
गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी, और साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए पाँच एकड़ भूमि अलग से आवंटित करने का आदेश दिया था। अदालत का यह निर्णय भारत के संवैधानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया।
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