मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पहले तीन महीने यानी 90 दिन वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है. राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन यानी कि फंड उपलब्ध हैं.
CM मोहन यादव ने कहा कि अंतर्राज्यीय हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा आरंभ की जा रही है. ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से शुरु होगी, जिसका विस्तार सागर , रीवा , रतलाम और अन्य स्थानों पर किया जाएगा. साथ ही धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए भी हवाई सेवा आरंभ की जा रही है. अभी इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. दोनों हवाई सेवाओं का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर रखते हुए ‘पीएमश्री’ रखा गया है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम तीन माह वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे हैं। राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास… pic.twitter.com/cQh7KdJuAH
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कैलाश विजयवर्गीय ने दी निर्णयों की जानकारी
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं “पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा” और “पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा” का आज से शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया. अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मंत्रिमंडल की तीन सदस्यीय समिति बनाने का निर्णय लिया है. यह समिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए संचालित छात्रावासों को सुविधासंपन्न बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिमंडल की तीन सदस्यीय समिति बनाने का निर्णय लिया है। यह समिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए संचालित छात्रावासों को सुविधासंपन्न बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी।
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बैठक के बाद बताया गया कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम योजना के तहत राज्य और केन्द्र सरकार के सहयोग से धार्मिक पर्यटक स्थलों पर रोपवे बनाने की योजना है. मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा.
मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के कृषक / कृषकों के समूहों को सोलर कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रचलित “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” अंतर्गत सोलर कृषि पम्प कनेक्शन भी दिया जा रहा है. “मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना” को विस्तारित कर “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” नाम से लागू किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है. “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम ‘बी’ योजनांतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा.
केन-बेतवा के लिये 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिये लागत राशि 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये, (सैंच्य क्षेत्र 6,57,364 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा प्राप्त होगी.
चित्रकूट विकास प्राधिकरण स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा चित्रकूट नगर के समग्र विकास के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा विद्यमान चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित कर चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है. चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना से प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समग्र रूप से विकास किया जाना सम्भव हो सकेगा. साथ ही संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रभावशील विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी सम्भव हो सकेगा. मंत्रि-परिषद् द्वारा प्राधिकरण के लिये 20 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई. साथ ही कलेक्टर को अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिये अधिकृत किया गया है.
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग एवं नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) के मध्य रोपवे के विकास, कार्यान्वयन, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) का अनुमोदन किया गया.
