मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र लिया जाएगा, जिससे लगभग चार लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। मोहन यादव ने स्वीकार किया कि पिछले आठ वर्षों से रुकावट के कारण पदोन्नति बाधित हुई।
4 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति की सौगात
🔹 क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने:
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“पिछले 8 वर्षों से लंबित पदोन्नतियों का समाधान मिल गया है।”
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जल्द ही कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जाएगा।
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इससे लगभग 4 लाख अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमि:
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आरक्षण रोस्टर संबंधी आदेश के बाद राज्य में कई सालों से पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई थी।
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इससे कई कर्मियों का करियर ठहराव में आ गया, और कुछ तो बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त भी हो गए।
मुख्यमंत्री ने एक्स (Twitter) पर वीडियो संदेश जारी कर यह घोषणा की, जिससे कर्मचारियों में आशा की लहर है।
गोआश्रयों को अब मिलेगा दोगुना अनुदान
🔹 कैबिनेट में लिए गए पशुपालन संबंधी निर्णय:
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सरकारी सहायता:
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पंजीकृत पशु आश्रयों को मिलने वाला अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति पशु प्रति दिन कर दिया गया।
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नई नीति का अनुमोदन:
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“गोआश्रय प्रतिष्ठान नीति 2025” को मंजूरी दी गई।
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यह नीति निराश्रित गायों और पशुओं की देखरेख और पुनर्वास को सुनिश्चित करेगी।
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पशुपालन और डेयरी विभाग को इसका क्रियान्वयन सौंपा गया।
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प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हार्दिक बधाई…
मुझे प्रसन्नता है कि विगत 8 वर्षों से लंबित प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नति की मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है। हमने अलग-अलग स्तर पर चर्चा कर पदोन्नति का रास्ता तलाश लिया है। हम शीघ्र ही लगभग 4 लाख… pic.twitter.com/HAIvwePnuU
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 8, 2025
इन फैसलों का महत्व:
✅ कर्मचारी वर्ग के लिए:
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वर्षों से प्रतीक्षित पदोन्नति से morale boost होगा।
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न्यायिक बाधा को हल करने में सरकार की सक्रियता दर्शाता है।
✅ पशुधन प्रबंधन के लिए:
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गोवंश संरक्षण के लिए गंभीर नीति।
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निराश्रित पशुओं की समस्या, खासकर शहरी और ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकेगी।
