उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था. जिसे पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था. लेकिन उत्तर प्रदेश में करीब 39000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है. ऐसे में इन कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी.
सरकार ने 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था. 827583 कर्मचारियों में सिर्फ 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही संपत्ति का ब्यौरा अपलोड किया है. जबकि 39077 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है.
इस विभाग के इतने कर्मचारियों ने नहीं दी सैलरी
राज्य सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस के 99.65 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. वहीं, कृषि विभाग के भी 99 फीसदी कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा जमा कर दिया है. इसके अलावा पंचायतीराज, पशुधन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष के 95 फीसदी कर्मचारियों ने भी संपत्ति की डिटेल्स दे दी है.
इन विभाग के कर्मचारियों से मांगा गया था विवरण
आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं. इनमें से 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था. जिन विभागों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं.
