धामी सरकार के बुलडोजर ने आज सुबह सितारगंज क्षेत्र के गौरीखेड़ा गांव में एसटी वर्ग की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण और अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद वहां बने मकान को ध्वस्त कर दिया।
यह मामला केवल अवैध अतिक्रमण, भूमि अधिकारों के उल्लंघन और कानूनी अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक पहचान छिपाकर शोषण, महिला सुरक्षा, और जनजातीय अधिकारों जैसे अनेक गंभीर मुद्दे जुड़े हुए हैं।
मामले का सारांश (मुख्य बिंदु):
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स्थान: सितारगंज क्षेत्र, गौरीखेड़ा गांव, उत्तराखंड
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कार्रवाई:
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एसटी (Scheduled Tribe) भूमि पर अवैध अतिक्रमण का आरोप।
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धामी सरकार द्वारा बुलडोजर कार्रवाई — मकान ध्वस्त किया गया।
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अतिक्रमणकर्ता:
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अली अहमद, मकान का निर्माणकर्ता, जमीन थारू जनजाति (मथुरा सिंह) की बताई गई।
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मुस्ताक (पुत्र) – गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि का आरोपी।
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गंभीर अपराध का संदर्भ:
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मुस्ताक ने हिंदू लड़की को फर्जी नाम से प्रेम जाल में फँसाया, उसे गुरुग्राम में लिव-इन में रखा और शारीरिक शोषण किया।
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फिर सितारगंज लौटकर दूसरी लड़की से निकाह किया।
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पहली लड़की जब जवाब मांगने पहुँची तो मुस्ताक ने उसका सिर काटकर शव नाले में फेंक दिया।
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हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
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पीड़िता की पृष्ठभूमि:
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खटीमा क्षेत्र की रहने वाली, पार्लर में काम करती थी।
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बहन ने हरियाणा में FIR दर्ज करवाई थी।
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कानूनी और सामाजिक पहलू:
| विषय | स्थिति |
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| एसटी भूमि पर अतिक्रमण | कानून के अनुसार अनुसूचित जनजाति की भूमि को गैर-जनजातीय व्यक्ति नहीं खरीद सकता; ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई विधिसम्मत। |
| फर्जी पहचान और लिव-इन धोखा | IPC की धाराएँ 417, 419, 376 और हत्या के अंतर्गत संगीन अपराध। |
| महिला शोषण और हत्या | NDPS, SC-ST, और महिला सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन – हत्या के बाद शव को छुपाना बेहद गंभीर अपराध। |
| जनजातीय अधिकारों की रक्षा | उत्तराखंड सरकार द्वारा सक्रिय कदम – धामी सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति को दर्शाता है। |
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं संभावित:
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हिंदू संगठनों का रोष – लव जिहाद व महिला शोषण के विरुद्ध आंदोलन।
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धामी सरकार की सख्त कार्यवाही – “बुलडोजर राजनीति” का विस्तार अब जनजातीय अधिकारों तक।
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विपक्ष द्वारा संभावित आलोचना – सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप।
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थारू जनजाति की प्रतिक्रिया – भूमि अधिकारों के हनन के खिलाफ एकजुटता।
निष्कर्ष:
यह मामला उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, धार्मिक पहचान के दुरुपयोग, महिला शोषण, और भूमि अधिकार जैसे विषयों पर गहरी बहस को जन्म देता है। धामी सरकार की त्वरित बुलडोजर कार्रवाई यह संकेत देती है कि राज्य सरकार कठोर कदम उठाने में संकोच नहीं कर रही है, खासकर जब मामला जनजातीय अधिकारों और महिला सुरक्षा से जुड़ा हो।
