उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी की निविदा तीसरी बार जारी कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म सिटी के प्रथम चरण के विकासकर्ता का चयन दिसंबर में हो जायेगा। यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि फिल्म सिटी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। दिसंबर में विकासकर्ता का चयन हो जाएगा। फिल्म सिटी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। फिल्म सिटी के नियम, शर्तों में बदलाव के बाद प्राधिकरण ने तीसरी बार निविदा जारी की है। पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित होगी। फिल्म सिटी के लिए एक बार फिर यमुना प्राधिकरण ने वैश्विक निविदा जारी कर दी है।
पांच दिसंबर को तकनीकी निविदा खोली जाएगी
पांच दिसंबर को तकनीकी निविदा खोली जाएगी। 230 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी के विकासकर्ता चयन के लिए यह तीसरी निविदा है। विकासकर्ता को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। प्रदेश सरकार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एढ़ी चोटी का जोर लगा रही है। दो बार निविदा भी निकाली गई। लेकिन निविदा में कोई कंपनी आगे नहीं आई। फिल्म सिटी के नियम शर्तों में बदलाव के बाद प्राधिकरण ने तीसरी बार निविदा जारी की है। इसके तहत फिल्म सिटी को एक हजार एकड़ के बजाए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का फैसला किया है। पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित होगी। इसमें 75 एकड़ में कामर्शियल व 155 एकड़ में फिल्म से जुड़ी गतिविधि का ढांचा तैयार होगा।
90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा
विकासकर्ता को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पहले चरण में अनुमानित लागत 1510 करोड़ रुपये है। हालांकि एक हजार एकड़ में विकसित होने पर फिल्म सिटी की कुल लागत दस हजार करोड़ होगी। यमुना प्राधिकरण विकासकर्ता को फिल्म सिटी के लिए 230 एकड़ जमीन 90 साल के लाइसेंस पर देगा। इसके एवज में प्राधिकरण को फिल्म सिटी से होने वाली कमाई में राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी। इसमें प्रतिवर्ष कम से कम इसमें पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। निविदा डालने की अंतिम तिथि तीस नवंबर है। पांच दिसंबर को तकनीकी बिड खोली जाएगी। इसमें सफल आवेदकों की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। इसके तीस दिन के अंतर चयनित कंपनी को अवार्ड लेटर जारी होगा। अवार्ड लेटर जारी होने के तीस दिन में प्राधिकरण व कंपनी के बीच अनुबंध होगा।
