मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी है। मुख्य सचिव डा एस एस संधू ने कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी दी। विभिन्न सहायक अभियंताओं को मिलेगा फील्ड में जाने का वाहन भत्ता अब 1200 रुपए से लेकर 4000 तक मिलेगा भत्ता।
चाइल्ड केयर लीव पर अब 2 साल तक पूरा वेतन दिया जाएगा। पहले मिलता था एक साल के लिए 100 प्रतिशत और दूसरे साल में 80 प्रतिशत खनन नियमावली में हुआ संशोधन,अब डिस्टिक माइनिंग ऑफिसर की तैनाती होगी। पुरानी जेल में 5 बीघे जमीन बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए दी जाएगी।
पशु चिकित्सा नियमावली में संशोधन, डेजिग्नेशन में हुए संशोधन
जलाशयों के नियमों में संशोधन, पहले 5 साल के लिए होती थी नीलामी, अब 10 साल के लिए होगी नीलामी। अंतरराष्ट्रीय खेलों में राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण का बिल अगली विधानसभा में लाया जाएगा। 1962 के युद्ध के दौरान उत्तरकाशी के जदून गांव में सेना आ गई थी, लेकिन अब सरकार ने वहां होमस्टे उपलब्ध कराने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।
आपदा में covid के दौरान हरिद्वार में कई बिल पेंडिंग थी भारत सरकार की नियम अनुसार 50% तक खर्च किया जा सकता है लेकिन खर्च उससे ज्यादा हो गया वहीं अब कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि जो पेंडिंग बचे हुए बिल थे उसका भी भुगतान किया जाएगा।
अगर किसी सरकारी कर्मचारी का जुड़वा बच्चा है तो उसे एक ही बच्चा माना जाएगा, पहले ऐसा नहीं था। अब गन्ना भुगतान में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। 375 और सामान्य की कीमत 365 होगी। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को लेकर बड़ा फैसला मार्केटिंग अब प्रदेश सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर ब्रांडिंग करेगी जिससे उत्तराखंड के उत्पादों को एक अलग पहचान मिल सके।
