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‘राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाएंगे’, बजट चर्चा पर जवाब देते हुए बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

‘राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाएंगे’, बजट चर्चा पर जवाब देते हुए बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मैं सदन के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने यहां प्रस्तुत बजट पर अपनी बात रखी और इसमें रुचि ली। मैं सदन के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार को लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक कार्यकाल देने के लिए यह लोगों के विश्वास और उस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जिसके साथ प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इसलिए स्थिरता का निर्माण कर रहे हैं और जन-केंद्रित नीतियों के साथ आ रहे हैं। हम सभी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे।

राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाएंगे

निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पूंजीगत व्यय के कारण कोविड के बाद हमने उच्च गति से विकास किया है और अब हमारा देश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का खर्च तेजी से बढ़ा है। हम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का अनुपालन कर रहे हैं; 2025-26 तक इसे 4.5% से नीचे लाएंगे।

वित्त मंत्री ने विपक्ष को दिया जवाब

वित्त मंत्री सीतारमण ने ने कहा कि यूपीए सरकार के समय बजट में कई राज्यों का नाम नहीं लिया जाता था तो क्या इसका मतलब यह था कि उन राज्यों को आवंटन नहीं हुआ था। इस साल के बजट में पिछले साल की तुलना में किसी भी क्षेत्र के लिए कम आवंटन नहीं किया गया है।

जम्मू-कश्मीर को लेकर कही ये बात

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमने इस साल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के केंद्रीय बजट में 17,000 करोड़ रुपये की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें 12,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस की लागत का वित्तपोषण एक बोझ है जिसे हम अपने कंधों पर लेना चाहते हैं ताकि जम्मू-कश्मीर को विकास गतिविधियों पर पैसा खर्च करने में अधिक लचीलापन मिले।

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