उत्तर प्रदेश को तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के क्षेत्र में देश में नंबर-1 बनाने के लिए Yogi Adityanath सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। बुधवार (20 मई 2026) को मुख्यमंत्री आवास पर हुई अहम समीक्षा बैठक में ‘यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर’, ‘प्रोजेक्ट गंगा’, गेहूँ प्रोसेसिंग और मंडी सुधार जैसी योजनाओं को मंजूरी दी गई।
सरकार का लक्ष्य राज्य को अगले 50 वर्षों के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए।
UP बनेगा AI और डिजिटल हब
डेटा सेंटर क्लस्टर परियोजना उत्तर प्रदेश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन की नींव मानी जा रही है। इसे केवल दिल्ली-NCR तक सीमित न रखते हुए पूरे राज्य में विस्तार दिया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य यूपी को भारत का सबसे बड़ा AI कंप्यूट पावर सेंटर और ग्लोबल डिजिटल हब बनाना है।
1.5 लाख रोजगार और 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य
इस पहल से करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। साल 2040 तक 5 गीगावाट का AI कंप्यूट कॉरिडोर विकसित करने की योजना है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा।
बुंदेलखंड में AI सेंटर, लखनऊ बनेगा AI City
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना है। वहीं लखनऊ को ‘AI City’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए टाटा समूह जैसी बड़ी कंपनियों से बातचीत जारी है।
सुपरफास्ट इंटरनेट और ग्लोबल कनेक्टिविटी
अधिकारियों के अनुसार, यूपी एशिया का सबसे कनेक्टेड और सुरक्षित डिजिटल क्षेत्र बन सकता है। राज्य में इंटरनेट रिस्पॉन्स टाइम 5 मिलीसेकेंड से भी कम है, जो टेक कंपनियों को आकर्षित करेगा।
‘प्रोजेक्ट गंगा’ से गाँवों में डिजिटल क्रांति
‘प्रोजेक्ट गंगा’ के तहत गाँवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई-गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना के तहत 10,000 से अधिक युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा और लगभग 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
गेहूँ प्रोसेसिंग और मंडी सुधार
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य है। 2025-26 में 372 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। सरकार अब प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर किसानों की आय और राज्य की कमाई दोनों बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।
मंडी शुल्क में छूट और बेहतर स्टोरेज सिस्टम के जरिए किसानों और व्यापारियों को राहत देने की तैयारी है।
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
