उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल करते हुए ‘प्रोजेक्ट गंगा’ का शुभारंभ किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अगले दो से तीन वर्षों में राज्य के 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्ध-शहरी घरों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदूजा समूह की कंपनी के बीच महत्वपूर्ण समझौता किया गया है।
सरकार का उद्देश्य गांवों को डिजिटल क्रांति से जोड़ना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और ग्रामीण नागरिकों तक आधुनिक तकनीकी सुविधाएं पहुंचाना है।
क्या है प्रोजेक्ट गंगा?
‘प्रोजेक्ट गंगा’ उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी डिजिटल कनेक्टिविटी योजना है, जिसका लक्ष्य गांवों और कस्बों तक शहरों जैसी हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना है।
जिस प्रकार गंगा नदी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है, उसी प्रकार यह परियोजना करोड़ों ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का काम करेगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी।
गांवों में पहुंचेगी टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा
प्रोजेक्ट गंगा के माध्यम से राज्य के दूरस्थ गांवों तक टेलीमेडिसिन, ई-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स जैसी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी।
अब ग्रामीणों को छोटी-छोटी सरकारी सेवाओं, चिकित्सा परामर्श या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। हाई-स्पीड इंटरनेट के माध्यम से वे अपने घर से ही डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
प्रदेश में Digital Entrepreneurship के अभियान को नई गति प्रदान करने हेतु आज लखनऊ में 'प्रोजेक्ट गंगा' (Government Assisted Network for Growth and Advancement) का शुभारंभ किया।
यह अभिनव पहल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'डिजिटल इंडिया' के उस संकल्प को आगे बढ़ाती… pic.twitter.com/ktEWmFC523
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 9, 2026
1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर
इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ रोजगार सृजन के रूप में सामने आने वाला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रोजेक्ट गंगा के माध्यम से राज्य में 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इससे ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में ही तकनीकी क्षेत्र में काम करने और उद्यमी बनने का अवसर मिलेगा।
महिलाओं को मिलेगा 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व
योगी सरकार ने इस परियोजना के तहत महिला सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी है।
प्रोजेक्ट गंगा के अंतर्गत होने वाली कुल नियुक्तियों और सहभागिता में लगभग 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकेंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी।
डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे ग्रामीण युवा
इस योजना के तहत प्रदेश भर में 8,000 से 10,000 स्थानीय युवाओं को ‘डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर’ (DSP) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
ये युवा अपने क्षेत्र में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने, बिलिंग, तकनीकी सहायता और अन्य डिजिटल सेवाओं का संचालन करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख रुपये तक का लोन
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनने वाले युवाओं को अपना सेंटर स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और कोलेटरल-फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
हिंदूजा समूह की कंपनी इन युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराएगी, जिससे वे सफल डिजिटल व्यवसाय स्थापित कर सकें।
डिजिटल हाईवे बनेंगे विकास की नई पहचान
स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (STC) के CEO मनोज कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रकार एक्सप्रेसवे भौतिक विकास का आधार हैं, उसी प्रकार डिजिटल हाईवे राज्य की डिजिटल प्रगति के लिए आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा कि तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल स्किलिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन कारोबार और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।
सीमावर्ती जिलों से होगी शुरुआत
सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण में सीमावर्ती और पिछड़े जिलों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
सबसे पहले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे बॉर्डर क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों तक इस परियोजना का विस्तार किया जाएगा।
डिजिटल यूपी की ओर बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश में डिजिटल समावेशन, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकती है। यह योजना न केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाएगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
योगी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी गांव डिजिटल सुविधाओं से वंचित न रहे और हर नागरिक आधुनिक तकनीक के लाभ से जुड़ सके।
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