जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब आंदोलन का भविष्य काफी हद तक केंद्र सरकार के साथ होने वाली तीसरे दौर की वार्ता पर निर्भर माना जा रहा है। प्रदर्शन के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शनिवार (25 जुलाई) से अगले आदेश तक जंतर-मंतर क्षेत्र से जुड़े 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है।
आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो में पीएम मोदी ने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें देर रात लोगों से मिलने और उनके सुझाव सुनने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और संवाद आगे भी इसी तरह बना रहेगा।
आज होगी तीसरे दौर की अहम वार्ता
शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत प्रस्तावित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर 3:30 बजे प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।
इससे पहले संविधान क्लब में दोनों पक्षों के बीच लगभग दो घंटे तक चर्चा हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यदि इस बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है तो CJP संसद मार्च पार्ट-2 की घोषणा कर सकती है। इसी संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी
दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। इलाके में नए बैरिकेड लगाए गए हैं और उन्हें मजबूत जंजीरों के साथ वेल्डिंग कर और अधिक सुरक्षित बनाया गया है। प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए है।
कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने भी देशभर में कैंडल मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने की घोषणा की है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश इकाइयों को निर्देश जारी कर छात्रों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।
पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसमें संगठित पेपर लीक मामलों में दोषियों के लिए 10 वर्ष तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
NTA में बड़ा बदलाव, 47 अधिकारी बर्खास्त
परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में बड़े स्तर पर सुधार शुरू किए गए हैं। इसी क्रम में एजेंसी के 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह व्यापक संस्थागत पुनर्गठन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाना है।
2500 से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान
दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) के जरिए 21 से 23 जुलाई के बीच जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2500 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है।
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